काठमाडौं । भारतीय नाकाबन्दी तथा तराइमा भइरहेको आन्दोलनले गर्दा उद्योगीहरुले कर्मचारीलाई ‘ले अफ’ (सो अवधिभर विदा (जगेडा)मा वस्दा कर्मचारीले आधा महिनाको तलव पाउनेछन्)मा घर पठाउन थालेका छन् । लामो समय उद्योग बन्द भएको र तलबै दिन नसक्ने अवस्था आएकोले उद्योगी व्यवसायीले कर्मचारीलाई ‘ले अफ’मा घर पठाउन थालेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले जानकारी दिए । ‘उद्योग कलकारखाना बन्द भएको ४ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो,’ उनले भने, ‘उद्योग नै संचालनमा नआएपछि कर्मचारीलाई ‘ले अफ’मा पठाउनुको विकल्प रहेन ।’
महासंघका रोजगारदाता परिषद्का सभापति शेखरगोल्छाले पनि विशेषगरी तराइकेन्द्रित उद्योगहरुले कर्मचारीलाई ‘ले अफ’मा पठाउन व्यवसायीले सम्बन्धित श्रम कार्यालयमा निवेदन दिएको जानकारी दिए । ‘विशेष कारणले लामो समय उद्योग कलकारखाना बन्द हुँदा कर्मचारी तथा मजदूरलाई ‘ले अफ’मा पठाउन स्थानीय श्रम कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘लामो समय उद्योग बन्दभएपछि वाध्यताबस ले अफमा पठाउनु पर्छ ।’
स्थायी कर्मचारी तथा मदजूरलाई ले अफमा पठाएपनि दैनिक ज्यालादारी तथा अस्थाई मजदूर भने पूर्ण रुपमा बेरोजगार बन्न पुगेको महासंघले बताएको छ । ‘तराइमा आन्दोलन शुरु भएयता लाखौं मजदूरहरु बेरोजगार भएका छन्,’ मुरारकाले भने, ‘उनीहरुलाई दैनिक गुजारा चलाउन नै कठिन भएको छ ।’ यदि सरकारले समयमै समस्या समाधान नगर्ने हो भने उद्योगी व्यवसायीहरु आफ्ना उद्योग कलकारखाना बन्द गरेर बस्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ थियो ।
यता श्रम विभागले पनि कर्मचारी तथा मजदूरलाई ‘ले अफ’मा पठाउनका लागि स्वीकृति दिन सम्बन्धित श्रम कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिएको छ । विशेषगरी विरगञ्ज र लुम्बिनी श्रम कार्यालयलाई २ हप्ता अघि नै सो निर्देशन दिइएको हो । श्रम ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार मापदण्ड पुरा गरेका उद्योगलाई ‘ले अफ’मा कर्मचारी पठाउन स्वीकृति दिइने विभागले जानकारी दिएको छ । साथै, सम्बन्धित श्रम कार्यालयले पनि निवेदनको आधारमा छानविन गरी ले अफमा पठाउन स्वीकृति दिन शुरु गरिसकेको जानकारी दिएको छ ।
मजदूर संगठन नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का महासचिव विष्णु लम्साल भने कर्मचारी तथा मजदूरलाई ‘ले अफ’मा राख्नुभन्दा पनि उद्योग कलकारखाना सहज रुपमा चल्ने वातावरण बनाउने तर्फ लाग्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिलेको अवस्थामा उद्योगी तथा मजदूर दुवै समस्यामा छन्,’ उनले भने, ‘राज्यले कुनै पनि किसिमबाट सहज रुपमा उद्योग कलखारखाना चल्ने वातावरण बनाउनु पर्छ ।’ सरभर वार्ताबाट समस्या गर्नु पर्यो अन्यथा सरकारले उद्योग कलकारखानालाई कडा सुरक्षा दिएर भएपनि संचालन गर्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने उनको माग छ । भुकम्प तथा तराइकेन्द्रित बन्दका कारण झण्डै २० लाख मजदूर बेरोजगार बन्न पुगेको उनले जानकारी दिए ।
