बिजखबर संवाददाता
सरकारले आगामी २ महिना भित्रै सवारी धनी पुर्जा (ब्लु बुक) र सवारीचालक अनुमतिपत्रलाई स्मार्ट कार्डमा परिवर्तन गर्ने भएको छ । हाल यी दुवैको स्मार्ट कार्ड छाप्ने काम भइरहेकोले २ महिनाभित्रै कार्यान्र्यान्वयमा ल्याइने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले बताए । ‘हाल स्मार्टकार्ड छाप्नका लागि ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनीले छाप्ने काम शुरु गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘फ्रेबुअरीदेखि कार्यान्वयमै ल्याउने छौं ।’
सिटौलाका अनुसार शुरुमा १ लाख ६० वटा ब्लु बुक र लाइसेन्सलाई मात्र स्मर्ट कार्डमा परिवर्तन गरिने छ । हाल ठेक्का पाएको कम्पनीले दुवैवटाको १ लाख ६० थानमात्र छापिदिने छ । उक्त स्मार्ट कार्ड छाप्नका लागि मन्त्रालये भारतीय कम्पनीलाई १५ करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिएको थियो । शुरुवाती चरणमा कागजी रुपमा रहेको ब्लु बुक र चालक अनुमतिपत्रलाई स्मार्ट कार्डमा परिवर्तन गर्नका लागि एशियाली विकास बैंकले २४ लाख अमेरिकी डलर सहयोग गरेको थियो ।
नेपालमा २३ लाख लाइसेन्स र झण्डै १८ लाख ब्लुबुक छन् । तर, निश्चित समयावधि तोकेर सवैलाई स्मार्टकार्डमा परिवर्तन गरिने सिटौलाले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयका अनुसार यातायातको काम विद्युतिय प्रणाली मार्फत अनलाईन वेसमा आएपछि सवारी धनीहरुलाई समेत सजिलो हुनेछ । यो प्रणाली अनुसार सवारी साधनलाई जुनसुकै अञ्चलवाट किनवेच गर्न सकिने छ । हाल सवारीसाधन दर्ता कागजी प्रणालीमा हुदाँ कुनैपनि सवारीसाधन किनवेचका लागि सम्बन्धित अञ्चलमै जानु पर्ने बाध्यता छ । हाल कागजी रुपमा रहेका कतिपय यातायात कार्यालयका सवारीधनीको लगत समेत किराले खाइसकेको सम्बद्ध यातायात कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
उक्त प्रणाली लागू भएपछि कार्यलयका सम्पूर्ण कागजात सुरक्षित हुने, कार्यलयको सवै तथ्याङ्क कम्प्यूटरीकृत हुने, नक्कली सवारीसाधन चालक अनुमति पत्र बनाउन नमिल्नुका साथै राजस्व छलीमा कमी आउने छ । हाल स्मार्टमा परिवर्तन नगरेकै कारण नक्कली चालक अनुमतिपत्र बनाउने क्रम बढेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । यस्तै, कतिपय सवारीसाधनको कर समेत तिरेका छैनन । स्मार्टकार्ड लागू भएपछि सक्कल/नक्कली तथा कर तिरे/नतिरेको मेशिनबाडै रिड गर्न मिल्ने भएकाले बढी राजस्व संकलन हुनुका साथै नक्कली चालक अनुमतिपत्र बनाउने क्रम समेत घट्नेछ ।
स्मार्टकार्ड कार्यान्वयमा आएपछि सवारीसाधन चोरी गरेर नम्बर प्लेट परिर्वतन गर्न नमिल्ने, कुनै पनि सवारीसाधनलाई गलत नम्बर राखी आपराधिक कार्यमा प्रयोग गर्न नसकिने जस्ता फाइदा पुग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
