काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले माइक्रोफाइनान्सहरुको लाभांस वितरणमा कडाई गरेको छ । राष्ट्र बैंकल आज एक सर्कुलर जारी गर्दै माईक्रोफाइनान्सहरुलाई २० प्रतिशतभन्दा माथिको लाभांश वितरणमा कडाई गरेको हो ।

वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले गतबर्ष पनि माइक्रोफाइनान्सको लाभांस वितरणमा कडाई गर्दै २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांसको २५ प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको थियो । यसपटक भने यसलाई अझै कडाई गरेको छ ।

यसैगरी राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनको सीमा पनि बढाएको छ । कोभिड १९ महामारीको कारणले बैंकिङ सम्पत्तिको गुणस्तरमा परेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी समग्र वित्तीय स्थायित्व प्रबर्धन गर्न असल बर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको हकमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आ.ब. २०७७÷७८ को वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्दादेखि साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशतको अतिरिक्त ०.३ प्रतिशत थप गरी कुल १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको हो ।