काठमाडौं । नवप्रवर्तक उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी दिईने कर्जा कार्यविधिको मस्यौदा स्विकृतीको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रालयले तयार पारेको यसको मस्यौदामा कस्ता स्टार्टअप उद्यमीलाई कर्जा दिईने कस्तालाई नदिने, यस्तो कर्जा स्विकृतीका लागि समिति कसरी गठन हुनेबारे उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त मस्यौदामा नेपालमै दर्ता भएको, कम्पनी स्थापना भएको १ बर्ष पुगेको पछिल्लो १ बर्षमा १ करोड बढिको व्यवसाय गरेको उद्यमलाई मात्रै यस्तो कर्जा उपलब्ध हुने उल्लेख छ । यस्तै कम्पनी स्थापना भएर ७ बर्ष कटेको, नेपाल बाहेकका देशहरुमा कम्पनी दर्ता भएको, वस्तु तथा सेवाको खरिदविक्री गर्ने कार्य गर्ने उद्यमीलगायतलाई भने यस्तो कर्जा उपलब्ध नहुने बताईएको छ ।
अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्विकृतीको अन्तिम चरणमा रहेको उक्त कार्यविधिमा परियोजनाका लागि अन्य निकायबाट सहुलियत तथा अनुदान लिएको स्टार्टअप उद्यमीले पनि यस्तो कर्जा पाउने छैन । सरकारले स्टार्टअप उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि भन्दै १ प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ । तर यसका लागि कार्याविधिमा उल्लेखित क्राईटएरिया भने पुरा गरेको हुनुपर्नेछ ।
