काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने हल्लासँगै ठूला बैंकहरूले साना बैंकहरूलाई सित्तैमा खाइदिने त होइनन् भन्ने चर्चा शुरु भएको छ । 

चर्चामा आएझैँ बैंकको चुक्ता पुँजी २० अर्बदेखि २५ अर्ब पुर्याइदा साना बैंकहरूले पुँजी वृद्धि गर्न सक्दैनन् र जबर्जस्ती मर्जरमा जान सक्छन् भन्ने राष्ट्र बैंकको बुझाई रहेको छ । केही वर्ष यतादेखि प्रोत्साहन मर्जरको रणनीति लिएको केन्द्रीय बैंकले यस पटक भने फोर्स मर्जरको नीतिगत तयारी गरिरहेको चर्चा बाहिर आएको छ र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि बैंकहरूबीच मर्जरलाई जोड दिइएकोले पनि यो चर्चाले  बढि महत्व पाएको छ । राष्ट्र बैंक सम्बद्ध स्रोतका अनुसार प्रतिस्पर्धाको पुछारमा रहेका र कतिपयमा सुशासन समेतको अभाव देखिएकोले ती बैंकहरू कुनै ठूला बैंकसँग मर्ज गराउने रणनीति लिन लागिएको छ । चुक्ता पुँजीकै आधारमा अहिले  एनबी, एनसीसी, सेञ्चुरी, सिभिल, सनराइज, बीओके र  माच्छापुच्छ्रे बैंकको चुक्ता पुँजी क्रमशः सिभिलको रु ८ अर्ब ६४ करोड, माच्छापुच्छ्रे, एनबीबी र सेञ्चुरीको ९ अर्ब, सनराइजको ९ अर्ब ४८ करोड, बीओकेको ९ अर्ब ६५ करोड र एनसीसीको १० अर्ब रहेको छ ।  अहिलेकै अवस्थामा यी बैंकहरूको नाफा पनि कम भएकोले बोनस सेयर वितरण गरेर चुक्ता पुँजी बृद्धि गर्नु असम्भव जस्तै हुनेछ । यिनै बैंकलाई कसैले सस्तोमा खाइदिने हो कि भन्ने त्रास बढेको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । केही महिना अघि नबिल बैंकसँग सेञ्चुरी र सिभिल तथा एनसीसी र एनबीबीको मर्जर भाडिनुको प्रमुख कारण यी बैंकलाई नगन्य मूल्यमा लिन खोज्ने नबिलको बैंकको रणनीति नै हो । नबिलले सेञ्चुरी र सिभिललाई २० को अनुपातमा र एनबीबी र एनसीसीलाई २५ को अनुपातमा लिन खोजेको थियो । अब चुक्ता पूँजी बृद्धि गरिएमा ठूला बैंकले साना बैंकलाई सस्तोमै गाभ्ने कोसिस गर्नेछन् । यसैबीच चुक्तापुँजी ९ अर्ब मात्र भएका सानिमा र  माच्छापुच्छ्रे बैंक, तथा मेगा र बीओकेबीच मर्जरको चर्चा शुरु भएको छ । 

सानिमा बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी राम्रै भएको र पोर्टफोलियो पनि राम्रै भएकोले बोनस राम्रै दिने संभावना छ । तर तीन वर्षभित्रमा बोनस वितरणमार्फत उसले प्रस्ताव गर्न लागिएको चुक्ता पुँजी  पुर्याउन असम्भव हुने भएकोले  माच्छापुच्छ्रे बैंकसँग मर्जरको कुरा अगाडि बढाइएको स्रोतको भनाई छ । बीओकोले पनि पुँजी  पुर्याउन नसक्ने भएकोले मेगासँग मिल्नेबारे अनौपचारिक छलफल गरेको बताइएको छ । सिद्धार्थ, एनआईसी, लक्ष्मी र प्रभुको पनि चुक्ता पुँजी कम रहेको छ । त्यही भएर यी बैंकहरुले आफूसँग भएको अर्को कम्पनीको सेयर बिक्री गरी लाभांश बढाउने र बोनस सेयर बढी दिने रणनीति बनाएको बुझिएको छ । यो थाहा पाएर नै नबिल बैंकले अघिल्लो बर्षदेखि नै बोनस वितरण शुरु गरिसकेको छ । मेगा, कुमारी, प्राइम, एनएमबीको आफ्नै आम्दानीबाट बोनस वितरण गरेर चुक्ता पुँजी  पुर्याउन सक्ने देखिन्छ । विदेशी संयुक्त लगानीका बैंकहरु चार्टर, एभरेष्ट, एसबीआईले पनि पुँजी पुर्याउन असम्भव हुने देखिन्छ । तथापि विदेशी संयुक्त लगानीका बैंकहरूलाई यसपटक उनकै स्वेच्छामा छोडिने बताइएको छ । बासल स्तर अनुसार कारोबार र व्यापार बढ्दै जाँदा चुक्ता पुँजी बढाउँदै लैजानुपर्ने व्यवस्था छदैछ । 

बैंकहरूको संख्या घटाउने अन्य उपाय नभएपछि फोर्स मर्जरका लागि यो नै एउटा महत्वपूर्ण र दबाबमूलक रणनीति हुने भएकोले यसपटक पुँजी वृद्धि रणनीतिलाई नै कडाईका साथ लागू गरिने बताइएको छ । यसका लागि कसरत समेत थालिसकिएको बताइएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखहरुलाई बैंकहरूको संख्या कति आवश्यक छ र बैंकको चुक्ता पुँजी कति हुनुपर्छ भन्ने प्रश्नावली वितरण गरी सुझाव मागिएको छ । उनीहरुले पनि चुक्ता पुँजी बढाउन सुझाएको जनाइएको छ । उनीहरुको सुझाव अनुसार निर्णय गरिएको आधार तय गर्न यसपटक बठ्याईपूर्वक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट परोक्ष सुझाव मागिएको छ । 
 
फोर्स मर्जरका साथै प्रोत्साहनका उपायहरु पनि समेटिने जनाइएको छ । आगामी मौद्रिक नीतिमा प्रोत्साहनका लागि आगामी तीन बर्षसम्म स्प्रेड  लागू नहुने व्यवस्था हुने जनाइएको छ । त्यसैगरी, सीसीडी, डिप्राइभ्ड सेक्टर कर्जा, निर्देशित कर्जा जस्तै जलविद्युत तथा तथा पर्यटन, कृषि, प्रमाणपत्र धितोवाला लगायतका व्यवस्थामा खुकुलोपना गरिनेछ । मर्जरका लागि कानुनले मिल्नेसम्मका अन्य सुविधाहरु पनि दिइने र फोर्स मर्जरका लागि उच्चतम दबाब सिर्जना हुने केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरुको अनुमान रहेको छ । 

विद्यमान कानुन अनुसार फोर्स मर्जर गर्न सकिने कुनै आधार देखिएन । हकप्रद जारी नगरी छोटो समयमा बोनस वृद्धि गरी अथवा कसैसँग मर्ज गरी चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था भएमा साना बैंकहरूलाई पर्ने अनावश्यक दबाब बारे पनि छलफल चलाउनुपर्ने देखिएको छ । साथै असल र सुशासन भएका बैंकमा सुशासनको अवस्था खराव र सम्पत्तिको गुणस्तर पनि कमजोर रहेका बैंकहरूलाई जबर्जस्ती मिल्न लगाउँदा प्रणालीमा आउने जोखिमबारे पनि गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

राष्ट्र बैंकले १५/१६ वटाको संख्यामा बैंक हुनुपर्ने मोटामोटी अनुमान गरेको छ । यसका लागि दुई वर्षभित्रमा चुक्ता पुँजी २५ अर्बमाथि हुनुपर्ने कडा शर्त राखिने सम्भावना रहेको छ । बैंकरहरुले पनि १६ देखि २० वटाको संख्यामा बैंक सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।