चालू खाता घाटा केही संकुचित भएपनि यसले हाम्रो पुनरोत्थानको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न असर गर्ने अवस्था छैन । यसको अर्थ यसबाट सिर्जना हुने प्रतिकुलतालाई व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी निजी क्षेत्रको विश्वास आर्जन गर्न सकिने गरी र अर्थतन्त्रमा थप पार्न सक्ने चापलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी टोलरेबल लिमिट भएको कारणले गर्दा यसले पार्ने निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार जस्ता उत्प्रेरणाको साधनहरुमा, विकासमा र सँगै आर्थिक वृद्धिका कार्यक्रमहरु क्ेही असर पर्न सक्ने अवस्था छैन । यो नियन्त्रित सिमामै छ । यति सिमा भनेको चाहीं हाम्रो अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा अलिकति सहज अवस्थामा, यसले त्यति प्रतिकुल पार्न सक्ने अवस्था छैन ।

हाम्रा आर्थिक सूचकांकको जीडीपीको ग्रोथ रेट ७ प्रतिशत राखेका थियौं । फागुनसम्मको अवस्थामा आइपुग्दा हामी ४.४ प्रतिशतमा आउन सक्छौं भन्ने राखेका थियौं । बजेटको मध्यावधि समिक्षाको बेला पनि औषत आर्थिक वृद्धि अर्थात ५ प्रतिशत हासिल गर्न सक्छौं भन्ने हाम्रो पूर्वानुमान थियो । त्यहिं पूर्वानुमानकै सेरोफेरोमा हामी चार प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने अवस्थामा थियौं । तर पछिल्लो चोटी कोभिडको दोस्रो लहरका कारण केही समस्याहरु थपिएका छन् । तर पनि पुरानो अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्र संकुचन हुने अवस्था छैन । हामी केही हदसम्म सकारात्मक अवस्थामा जान सक्छौं । त्यो बाहेक अन्य परिसूचकमा जाने हो भने हाम्रो परिसूचकहरु सबल छन् ।

हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चिति सबल छ, मुद्रास्फिति नियन्त्रित अवस्थामा छ, आयात निर्यातका अनुपात सकारात्मक छन्, बैशाखसम्मको राजस्व संकलनको स्थिति सकारात्मक छ, खर्च भने गत बर्षको तुलनामा केही बढेको छ । त्यसैले अर्थतन्का समष्टिगत सूचकहरु, एउटा के मात्रै हो भने जीडीपीको ग्रोथ रेट ७ प्रतिशत राख्दा त्यसमा हामी पछाडी छौं तर अरु सूचकहरु कम्फर्टेबल जोनमा छौं । हामीले राखेका लक्ष्यहरु त्यसकै हाराहारीमा छ, र रेमिट्यान्स ८.६ प्रतिशतले बढेको छ , त्यो रेमिट्यान्स बढ्नु र अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचकहरुले सकारात्मक संकेत दिनुभनेको चाहीं एउटा पाटो बाहेक हाम्रो अर्थतन्त्रमा त्यति साह्रै ठूलो जोखिमको अवस्था सिर्जना भइसकेको छैन, हामी त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्थामा छौं, निषेधाज्ञाभन्दा अगाडिको अवस्था हेर्ने हो भने पहिलाको भन्दा राम्रो गतिमा अगाडि बढ्ने स्थिति देखाइसकेको थियो ।

(अर्थसचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले शुक्रबार चालू आव २०७७/७८ को आर्थिक सर्वेक्षण सावर्जजनजनिक कार्यक्रममा व्यक्त गरेको धारणा)