काठमाडौं । अब लगानी बोर्डबाट स्विकृत परियोजनाहरुले २ बर्षभित्र आफुलाई आवश्यक जग्गा २ बर्षभित्र खरिद गरिसक्नुपर्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गा हदबन्दीमा छुट दिनेसम्बन्धी आदेश २०७८ मा उक्त व्यवस्था गरेको हो । मन्त्रालयले जग्गा हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश २०७४ खारेज गरी नयाँ आदेश जारी गरेको हो। जसमा हद भन्द बढि जग्गा चाहिने उद्येगहरुले विवरण खुलाई विभाग वा मन्त्रालयमा निवेदन दिन सक्ने भएका छन् ।
नयाँ जारी गरिएको आदेशअनुसार धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरुमा नकारात्मक असर पर्ने गरी हदभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिइनेछैन। हदबन्दीभन्दा बढी खरिद गरिने जग्गाको उपभोगका लागि तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि त्यस्तो जग्गा स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने उल्लेख छ ।
अब कारखाना प्रयोजनका लागि सिमेन्ट उद्योगले काठमाडौं उपत्यका बाहेकका सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा मझौला उद्योगले ३ सय रोपनी र ठूला उद्योगले ५ सय रोपनी क्षेत्रफल जग्गा खरिद गर्न पाउने नयाँ आदेशमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी सिमेन्ट उद्योगले नै भित्री मधेश र तराई क्षेत्रमा मझौला उद्योगले २५ बिघा क्षेत्र खरिद गर्न सक्नेछ भने काठमाडौं उपत्यकाका ठूला सिमेन्ट कारखानाले ५० रोपनी जग्गा राख्न पाउने भएका छन्। मझौला किसिमका चिनी कारखानाको लागि भित्री मधेश र तराई क्षेत्रमा ३० बिघा र कामाडौं उपत्यकामा ठूला उद्योगका लागि ५० रोपनी जग्गा खरिद गर्न सकिने आदेशमा उल्लेख छ। त्यस्तै, ठूला रासायनिक मल कारखानाले पहाडी जिल्लामा २ सय रोपनी र काठमाडौं उपत्यकामा २० रोपनी जग्गा मात्रै खरिद गर्न पाउनेछन्।
