काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स साझा मुद्दामा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सहमत भएका छन् । नेपालका व्यवसायीको दुई वटा संस्थाका पदाधिकारीबीच आइतबार भएको छलफलमा निजी क्षेत्रका मुद्दामा कार्यगत एकता अपरिहार्य रहेको ठहर गर्दै त्यसका लागि तयार रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
निजी क्षेत्र एक ढिक्का भएर जान सकेमात्र उद्योग व्यवसाय क्षेत्र बलियो हुने, आफूहरूले उठाएका मुद्दा कार्यान्वयन हुने र आर्थिक विकासमा समेत बलियो उपस्थिति जनाउन सकिने उनीहरूको ठहर छ । त्यसका लागि संस्थागत सहकार्य र कार्यगत एकताको विषयलाई जोडतोडका साथ अगाडि बढाउन दुवै संस्थाका पदाधिकारीले जोड दिएका छन् ।
महासङ्घले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको हालै सम्पन्न ७०औँ वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित अध्यक्षसहित पदाधिकारीको स्वागतमा आइतबार महासङ्घ सचिवालयमा स्वागत कार्यक्रम अयोजना गर्यो । संस्थागत सहकार्य र कार्यगत एकताकै कारण पछिल्लो पटक कोभिड–१९ पश्चात अर्थतन्त्रको पुनःरूत्थानलगायत उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई राहतका प्याकेज ल्याइनुपर्ने विषयमा समेत सहमत भएका छन् ।
“एकता नै बल हो भन्ने कुरालाई हामी तीनै संस्थाले मनन गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ”, महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले चेम्बरका पदाधिकारीहरूलाई स्वागत गर्दै भने, “हामी प्रतिस्पर्धी होइन एक अर्काका परिपूरक हौँ र आउने समयमा पनि एक भएर हाम्रा मुद्दाहरूमा कार्यगत एकता गरौँ, सहकार्यलाई घनिभूत ढङ्गले अगाडि बढाऔँ ।”
सो अवसरमा चेम्बरका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले महासङ्घले चेम्बरका निर्वाचित पदाधिकारीलाई स्वागत गरेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै आफ्नो कार्यसमितिले महासङ्घसँग संस्थागत सहकार्य गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाए । महासङ्घका अध्यक्षले संस्थागत सहकार्यका लागि राख्नु भएको प्रस्तावप्रति आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको जनाउँंदै अध्यक्ष मल्लले चेम्बर र महासङ्घबीच ऐतिहासिक सम्बन्ध अत्यन्त प्रगाढ रहेको र उक्त सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउँदै लैजाने विश्वास दिलाए ।
कार्यक्रममा महासङ्घका उपाध्यक्षहरू दिनेश श्रेष्ठ, अञ्जन श्रेष्ठ, रामचन्द्र संघई, कोषाध्यक्ष सुकुन्तलाल हिराचन, कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू, चेम्बरका तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्ष दीपकुमार मल्होत्रा, उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष उर्मिला श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष त्रिभुवनधर तुलाधरको सहभागिता रहेको महासङ्घले जनाएको छ ।
