काठमाडौं । लकडाउनको समयमा काममा नगएका श्रमिकहरुले पनि तलव पाउने भएका छन् । मंगलबार नेपाल रोजगारदाता परिषद र श्रमिक संगठनहरुबीच भएको ७ बुँदे सहमति अनुसार लकडाउनको आवधिमा काममा नगएका श्रमिकहरुलाई तलब उपलब्ध गराउने भएको हो ।
जस अनुसार लकडाउनको अबधिमध्ये श्रमिकहरुले २०७६ चैत महिनाको पुरा तलव दिइने भएको छ । तर लकडाउनका कारण काममा आउन नसकेका श्रमिकलाई बैशाख र जेठ महिनाको ५० प्रतिशत तलब दिने सहमति भएको हो ।

रोजगारदाताको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र श्रमिकका तर्फबाट संयुक्त ट्रेड युनियन सहित ८ वटा मजदूर संगठनले ७ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

सम्झौता अनुुसार उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको प्रकृति फरकफरक हुने भएकोले व्यवसायको प्रकृति र अवस्था अनुसार उद्योग प्रतिष्ठानको सहज सञ्चालन, लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानी र श्रमिकलाई आलोपालो गरी काममा लगाउने लगायतका विषयमा सम्बन्धित वस्तुगत संघ तथा सो क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग प्रतिष्ठानका रोजगारदाता र प्रतिष्ठानस्तरका ट्रेड युनियनले आपसी छलफल गरी सहमती गर्न सक्ने परिषदले जानकारी दिएको छ ।

यस्तै पछिल्लो समय उद्योगधन्दाहरु आंशिक रुपमा मात्रै संचालनमा आएकाले सबै कामदारलाई सिफ्ट अनुसार काममा लगाउनुपर्ने समेत परिषदले निर्णय गरेको छ । लकडाउन खुलेपनि माग र आपुर्तिका कारण उद्योगधन्दाहरु पुर्ण रुपमा संचालनमा आउन सकेका छैनन । तर यस्तो बेला आंशिक रुपमा खुलेका उद्योगधन्दाहरुका लागि भने सबै कामदारको रोजगारीको सुनिश्चितता गरी काममा लगाउन परिषदले निर्देशन दिएको छ । सोही अनुसार कर्मचारी÷श्रमिकलाई आलोपालोको व्यवस्था गरी पारिश्रमिक दिनसमेत परिषदले निर्देशन दिएको छ ।

लकडाउनका कारण सबैजसो उद्योग व्यवसाय बन्द रहेकोले उद्योगी व्यवसायीले लकडाउनको अवधिको पुरै तलब दिन नसक्ने अवस्था रहेको र श्रमिकहरुले पुरै तलब दावी गर्दा औद्योगिक वातावरण विग्रिएको थियो । यसले गर्दा तत्काल उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण पनि रहेको थिएन ।

हामीले निरन्तरको वार्ता, छलफल र नेगोसियसनबाट यो समझदारी गर्न सफल भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एवं परिषद्का सभापति चन्द्रप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । ‘सरकारले लकडाउन अवधिको परिश्रमिक ५० प्रतिशतका दर दिने निर्णय गरेपनि सोही अनुसार कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन,’ उनले भने, ‘तर परिषदले नै निर्णय गरी लकडानको अबधिको पनि श्रमिकलाई ५० प्रतिशत तलब दिने निर्णय गरेका छौं ।’

‘लकडाउनका कारण सबैजसो उद्योग व्यवसाय बन्द रहेकोले उद्योगी व्यवसायीले लकडाउनको अवधिको पुरै तलब दिन नसक्ने अवस्था रहेको र श्रमिकहरुले पुरै तलब दावी गर्दा औद्योगिक वातावरण विग्रिएको थियो,’ ढकालले भने, ‘यसले गर्दा तत्काल उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण पनि रहेको थिएन तर हामीले निरन्तरको वार्ता, छलफल र नेगोसियसनबाट यो समझदारी गर्न सफल भएका छौं ।’

यस्तै परिषदले काममा आएका सबै श्रमिकको स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी सम्पुर्ण व्यवस्था गर्न समेत विभिन्न उद्योगधन्दाहरुलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै लकडाउनकै कारण उद्योग धन्दासम्म आउन नसक्ने सम्पुर्ण श्रमिकहरुलाई निश्चित स्थानसम्म ल्याउनका लागि समेत उचित वातावरण मिलाउन सरकारसमक्ष परिषदले आग्रह गरेको छ । विभिन्न स्थानमा लकडाउनका कारण आवतजावत गर्न नसकेका श्रमिकलाई उद्योगधन्दासम्म पुर्याउन पहल गर्नेलगायतका कार्य गरिने परिषदको भनाई छ ।