काठमाडौं । कोरोना पछिको लकडाउनका कारण उत्पन्न विषम परिस्थितीका कारण श्रमिक तथा कर्मचारीको तलब भुक्तानीमा समस्या उत्पन्न भएको छ । पछिल्लो समय सरकार र उद्योगी व्यवसायीको आआफ्नै अडानका कारण श्रमिकले दुई महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन् ।

सरकारले केही समय अघि राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरेर उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकलाई चैतको पुरै र बैंशाख महिनाको तत्काल न्यूनतम ५० प्रतिशत र बाँकी रकम उखोग व्यवसाय संचालनमा आएपछि दिन निर्देशन दिएको थियो । तर उद्योगी व्यवसायीले भने अघिकतम ५० प्रतिशतभन्दा बढी तलब दिन नसकिने भन्दै पुनर्विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । तर श्रमिकले भने हालसम्म चैतकै तलब पाउन नसकेको र बैंशाख महिनाको के हुने हो भन्ने विषयमा अन्यौलनै रहेको जानकारी दिएको छ ।

सरकार, मजदूर संगठन र उद्योगी व्यवसायीबीचको छलफल अनुसार श्रमिकलाई चैतको तत्कालै पुरै तलब दिनु पर्ने र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार बैशाखको पनि तत्काल न्यूनतम ५० प्रतिशत तलब दिनुपर्ने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले जानकारी दिए । ‘हामीले व्यवहारिकता हेरेर नै उद्योगी व्यवसायीलाई चैतको पुरै र बैशाखको तत्काल न्यूनतम ५० प्रतिशत र बाँकी तलब उद्योग प्रतिष्ठान खुलेपछि दिन निर्देशन दिएका हौं,’ उनले भने, ‘सरकारको निर्णय अनुसार उद्योगी व्यवसायीले श्रमिकलाई तलब दिए नदिएको अनुगमन सुरु गरेका छौं यदि कसैले नदिएको पत्ता लागेमा कानुन अनुसार कारबाही गर्ने छौं ।’

कोरोना पछिको लकडाउका कारण साना तथा घरेलु उद्योगलाई बढी समस्या परेपनि त्यसको फाइदा भने ठूलो उद्योगी व्यवसायीले लिइरहेको समेत उनको आरोप थियो । ‘जसले ८÷१० जना कर्मचारी राखेर उद्योग व्यवसाय संचालन गर्दै आएका थिए उनीहरुलाई अहिले साच्चै मर्का परेको छ,’ केसीले भने, ‘तर नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर, नेपाल उद्योग परिसंघजस्ता उद्योगी व्यवसायीको नेतृत्व गर्ने संघसंस्थाले भने साना व्यवसायीको समस्या देखाउँदै ठूलाले लाभ लिन खोज्दैछन् ।’

अहिले जसरी ठूला उद्योग व्यवसायीले चैत र बैशाखको पनि तलब दिन सकिँदै भन्ने माग तेर्साइरहेका छन् यस विषयमा कुनै पुनर्विचार नुहने समेत केसीको अडान छ । ‘लामो समयदेखि नाफा आर्जन गर्दै आएका ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठानले २ महिनाको पनि तलब दिन सक्दैनन् भने कि उद्योग व्यवसाय संचालन गर्ने ? अहिलेसम्म कमाएको नाफा कहाँ लगे ? श्रमिकको नाममा विभिन्न कोषहरु खडा गरेका हुन्छन त्यो केका लागि ?,’ उनले भने, ‘उद्योगी व्यवसायीको काम राज्यसँग माग्ने बार्गेनिङ गर्ने मात्र हो कि आफ्नो दायित्व पनि पुरा गर्ने ?’

लकडानउनकै कारण देखाएर लामो समयदेखि नाफा आर्जन गर्दै आएका ठूला होटलहरुले समेत साढे १२ प्रतिशत तलब मात्र दिने भनेर ब्यापार व्यवसाय नै बन्द गरेर बस्नु गैरजिम्मेवारपना भएको समेत केसीले जानकारी दिए । ‘होटल व्यवसाय भनेको जहिले पनि ६ महिना आम्दानी गरेर बर्षभरी संचालन गर्ने व्यवसाय हो तर १÷२ महिना बन्द हुँदैमा कर्मचारीलाई तलब दिन सक्दिन भन्नु कत्तिको न्यायसँगत हुन्छ ?,’ उनले भने, ‘भर्खर संचालनमा आएका केही नयाँ होटललाई समस्या परेको भएपनि बर्षौदेखि नाफा कमाउँदै आएका होटलहरुले सरकारको निर्देशन बमोजिम कर्मचारीलाई तबल दिनुपर्छ ।’

हाल उद्योगी व्यवसायीले तलब दिए नदिएको सम्बन्धमा श्रम विभाग र कार्यालयको तर्फबाट अनुगमन भैरहेको र सो क्रममा साना तथा घर्लू उद्योगले आफ्ना कर्मचारीलाई तलब दिएपनि ठूला उद्योगीहरुले नदिएको पाइएको समेत उनले केसीले जानकारी दिए । यदि उद्योगी व्यवसायीले सरकारको निर्देशन बमोजिम आफ्ना श्रमिक तथा कर्मचारीर्लाइ तबल दिएनन् भने सरकार कानुनअनुसार अघि बढ्न बाध्य हुने उनको भनाई थियो । साथै जेठ महिनापछि श्रमिक कर्मचारीको तलबको विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रिय श्रम सल्लाहकार समितिको बैंठक बसेर टुङ्गो लगाईने समेत उनले जानकारी दिए ।

यता उद्योगी व्यवसायीले भने श्रमिक तथा कर्मचारीलाई बैशाखको ५० प्रतिशतभन्दा बढी तलब दिन नसकिने अडाउन राख्दै आएका छन् । हाल सरकारको निर्णय पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरिएको र उद्योगी व्यवसायीले बन्द रहेको अवस्थामा अघिकतम ५० प्रतिशतभन्दा बढी तलब दिन नसक्ने नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले जानकारी दिए । ‘हामीले कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुसँगको छलफलको आधारमा श्रमिकलाई अधिकतम ५० प्रतिशत तलब दिने भनेका थियौं तर राज्यले बैशाखको पनि पुरै तलब दिन निर्देशन जारी गर्यो,’ उनले भने, ‘अहिले संगठित क्षेत्रमा १५ लाख श्रमिक कार्यरत छन् उनीहरुलाई १५ हजार रुपैयाँकै दरले आधार मानेर तलब दिँदा पनि बैशाखमा उद्योगी व्यवसायीको अर्बौ रुपैयाँ जान्छ यति ठूलो रकम कहाँबाट ल्याएर दिने ?’

हाल धेरैजसो व्यवसायीले आफ्ना कर्मचारीलाई चैत महिनाको तलब दिईसकेको र बैशाखको तलब दिन भने समस्या भएको समेत उनको भनाई थियो । ‘अहिले लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय ठप्प छन् भने खातामा भएको पैसा बैंकले किस्ता र ब्याज बापत खिचिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘उद्योगी व्यवसायीसँग नगद प्रबाह नभएकाले पनि श्रमिकको तलब भुक्तानीमा समस्या परेको छ ।’ उद्योग व्यवसाय नचलेको अवस्थामा श्रमिक तथा कर्मचारीलाई पुरै तलब दिन नसकिने समेत उनले जानकारी दिए ।

यसैगरी मजदूर संगठनले भने उद्योगी व्यवसायीले चैत महिनको पनि तलब नदिएको गुनासो गरेका छन् । हाल संचालनमा रहेका उद्योगहरुले समेत आफ्ना कर्मचारीलाई चैत महिनाको पुरै तलब नदिएको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफण्ट)का केन्द्रिय अनुशासन निरीक्षण आयोगका प्रमुख विष्णु लम्सालले जानकारी दिए । ‘हामीले सर्वेक्षण गर्दा ३० प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानले श्रमिक तथा कर्मचारीलाई पुरै तलब दिएको पाईयो भने ७० प्रतिशत उद्योगले आधा तलब पनि दिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘अहिले श्रमिक कर्मचारीले चैतको तलब त पाएका छैनन् बैशाखको के गर्ने भन्ने विषयमा थप अन्यौलता ल्याएको छ ।’

पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीले कर्मचारीलाई जगेडा वा वेतलवीमा राखेर थप समस्या सिर्जना गरेको समेत लम्सालले जानकारी दिए । ‘अहिले उद्योग प्रतिष्ठानले आफ्नो स्वार्थ अनुरुप निर्णय गर्दै तलब दिने तथा कर्मचारी कटौती गर्दै आएका छन्,’ उनले भने, ‘यो शप्रतिशत श्रम ऐन विपरित छ यसको विषयमा न सरकार न त उद्योगी व्यवसायी वा श्रमिक संगठनले नै निर्णय गर्न सक्छन् ।’ श्रम ऐन बमोजिम उद्योगी व्यवसायीले श्रमिकलाई चैत र बैशाखको पुरै तलब दिनुपर्ने उनको माग थियो ।

उद्योगी व्यवसायीको आफुखुशीको निर्णयले बेरोजगारको समस्या निम्त्याएको समेत उनले जानकारी दिए । विशेषगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिको अवस्था नाजुक भएको उनले जानकारी दिए । ‘दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिक भोकभोकै मर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म स्थानीय तह र विभिन्न संघसंस्थाले वितरण गरेको राहतबाट बाचिरहेका छन् त्यो बन्द भएपछि भोकभोकै मर्नुको विकल्प छैन ।’ यस विषयमा सरकारले समेत कुनै चासो नदेखाएको उनको आरोप छ ।