काठमाडौं । सरकारले नेपालका विभिन्न म्यानपावर व्यवसायीबाट ३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ उठाएको छ । विभिन्न ८ सय ४८ ओटा म्यानपावर कम्पनीले सरकारलाई धरौटी वापतको उक्त रकम बुधबार सम्म बुझाएका हुन ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ५ सय भन्दा बढि म्यानपावर कम्पनी नचाहिने भन्दै धरौटी बढाएको थियो । सोही अनुसार १ हजार २ सय कम्पनीहरुमध्ये ८ सय ४८ म्यानपावर कम्पनीले सरकारलाई उक्त धरौटी बुझाएका हुन । सरकारले बढाएको उक्त धरौटी रकम नबुझाएपछि ३ सय ३ ओटा म्यानपावर कम्पनी भने खारेजीमा परेका छन ।
उक्त म्यानपावर कम्पनीहरुले सरकारले भने बमोजिम धरौटी बढाउन नसकेपछि खारेजीमा गएका वैदेशिक रोजगार विभागले जानकारी दिएको छ । यस्तै अन्य ३ सय ३ कम्पनी भने मर्जरमा गएपछि १ सय ३१ ओटा कम्पनीमा रुपान्तण भएका छन । श्रम, रोजागर तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ५ सयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी आवश्यक नभएको भन्दै वैदेशिक रोजगार ऐनमा संशोधन गरेर धरौटी वृद्धि गरेको थियो । सरकारले बढाएको धरौटी बुझाउने अन्तिम म्याद बुधबार सम्म थियो ।
संशोधित ऐनअनुसार वर्षमा ३ हजारभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले ५० लाख नगद धरौटी र १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने थियो । यस्तै ३ देखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउनेले १ करोड नगद र २ करोड बैंक ग्यारेन्टी तथा ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउनेले २ करोड नगद धरौटी र ३ करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने नियम छ । यसअघि म्यानपावर कम्पनीले ७ लाख मात्र नगद धरौटी र २३ लाख बैंक धरौटी राखे पुग्थ्यो ।
