काठमाडौं । नेपाल र मरिससबीच श्रमिक आदानप्रदान गर्नेसम्बन्धी समझदारी भएको छ । स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा दुई देशका अधिकारीबीच श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मरिससका श्रम, औद्योगिक सम्बन्ध, रोजगार तथा तालीममन्त्री सुदेश एस क्यालीचर्नले हस्ताक्षर गरेका हुन् । समझदारीसँगै अब मरिस जाने नेपाली कामदारको छनोट तथा भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सबै शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने छ भने कामदारले कुनै पनि शुल्क तिर्नुपर्ने छैन ।
समझदारीमा दुवै मुलुक पारदर्शीता, निष्पक्षता र नैतिकतामा आधारित श्रमिक भर्ना, छनोट र परिचालनको सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी अबका दिनमा रोजगारदाताको कमीकमजोरीका कारण वा प्रतिष्ठान बन्द भई कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
यसैगरी रोजगारीदाताले नेपाली श्रमिकलाई पनि मरिससका नागरिकको न्यूनतम ज्याला सरह तलब सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ भने कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, अतिरिक्त कामको अतिरिक्त भत्ता, कार्य वातावरण र न्यायमा पहुँचजस्ता विषयमा कुनै विभेद गर्न नपाइने समझदारीमा उल्लेख गरिएको छ ।
सम्झौतासँगै मरिससका रोजगारदाता कम्पनीले सिधै नेपालका म्यानपावर कम्पनीसमक्ष कामदार माग गर्न सक्नेछ । समझदारीमा मरिससका रोजगारदाता र नेपालका रोजगार व्यवसायी बीचको प्रत्यक्ष समन्वयमा कामदारलाई पठाइने उल्लेख छ ।
