काठमाडौंं । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि माग गरेको आवेदन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । सोमबार बसेको समितिको बैंठकले यस अघि लोकसेवाले माग गरेको स्थानीय तहको ९ हजार बढी कर्मचारीको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।
बैंठकले आज सो सम्बन्धमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई समेत छलफलमा बोलाएको थियो । मन्त्री पण्डितसँगको छलफलपछि समितिले उक्त विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
कार्यक्रमममा बोल्दै सांसदहरुले लोकसेवाले संविधानको मर्मविपरित विज्ञापन आवेदन गरेको भन्दै त्यसलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । छलफलमा बोल्ने सम्पूर्ण सांसदहरुले लोकसेवाले स्थानीयको लागि विज्ञापन माग गर्नु गरेको भएको बताएका थिए ।
स्थानीय तहका लागि लोकसेवाले विज्ञापन खोल्दा समावेशिता हराउनुका साथै संविधान पालनामा समेत प्रश्न खडा हुने सांसदहरुको भनाई रहेको थियो । साथै आगामी दिनमा संघीयता अनुरुप नै विज्ञापन माग गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क थियो ।
उक्त विज्ञापनका लागि सोमबारसम्म ७० हजार बढि युवाले आवेदन दिएको लोकसेवा आयोगले जानकारी दिएको छ । उक्त विज्ञापन खारेज भएमा आवेदन दिन बसिरहेका र दिएर लोकसेवाको तयारी गरिरहेका युवाहरुको मनोवल खस्किने विज्ञहरुको भनाई छ ।
