काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम २० गुणासम्म बढाउने गरी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।
समितिले कामदार पठाएको अनुपातको आधारमा म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम वृद्धि गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । जसअनुसार वार्षिक ३ हजारभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीको धरौटी नगद ५० लाख रुपैयाँ धरौटी १ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नु पर्नेछ । यस्तै, ३ हजारभन्दा बढी र ५ हजारभन्दा कम कामदार पठाउने कम्पनीको हकमा एक करोड धरौटी र दुई करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नु पर्नेछ ।
वार्षिक ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने कम्पनीले धरौटी रकम २ करोड रुपैयाँ नगद र ४ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने छ । साथै लगातार २ बर्षसम्म १ सयजनाभन्दा कम कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाएमा त्यस्तो म्यानपावर कम्पनी स्वत खारेज हुने प्रस्ताव समेत पारित भएको छ । हाल म्यानपावर कम्पनीहरु ७ लाख नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी राखेर खुलेका छन् । तर, म्यानपावर व्यवसायीले भने कामदार पठाउँदा लिईने सेव शुल्क वृद्धि नगरेमा कुनै पनि हालतमा धरौटी रकम नबढाईने अडान अघि सारेका छन् ।
‘अहिलेको सेवा शुल्क अनुसार धरौटी बढाएर कुनै पनि म्यानपावर व्यवसायीले काम गर्न सक्दैनन्,’ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले भने, ‘यदि सरकारले सेवा शुल्क वृद्धि नगरी एकलौटी रुपमा धरौटी मात्र वृद्धि गरेमा व्यवसायीहरुको त्यसको विरुद्धमा उत्रनेछन् ।’
सरकारले धराटी रकम मात्र वृद्धि गरेमा कुनै पनि व्यवसायीले सरकारले तोके बमोजिमको धरौटी रकम नराख्न संघबाट सर्कुलर जारी गरिने समेत उनले जानकारी दिए । ‘यदि धरौटी रकम मात्र वृद्धि गरेमा सरकारले म्यापावर कम्पनी हाल राखेको धरौटी वापतको रकम फिर्ता गरिदिनुपर्छ भने हामीले हालसम्म पठाएको कामदारको जिम्मा पनि लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले नेपालमा करिब डेढ लाख युवालाई रोजगार दिएका छौं त्यसको समेत जिम्मा सरकारले लिईदिनुपर्छ ।’
सरकारले धरौटी वृद्धिसँगै रोजगारीमा जाने कामदारसँग न्युनतम १ महिनाको तलब बराबरको सेवा सुविधा लिन पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने समेत उनको माग थियो । ‘सरकारले ऐन नियम परिमार्जन तथा धरौटी रकम बढाउँदा दक्षिण एसियाली मुलुकको प्राक्टिस समेत हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर सरकारले सुधारको नाममा आफुखुशी एकलौटी रुपमा धरौटी रकम मात्र बढाएर व्यवसाय नै धराशयी बनाएको छ ।’
पारित विधेयक अनुसार हाल इजाजत प्राप्त गरेको संस्थाले ऐन जारी भएको ६ महिनाभित्र धरौटी रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । यसैगरी म्यानपावर कम्पनीलाई मर्जरमा जाने बाटै पनि खुला गरेको छ । जस अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी इजाजतपत्र प्राप्त संस्था एक आपसमा गाभिन चाहेमा आपसमा सम्झौता गरी गाभिन सक्नेछन ।
