काठमाडौं । नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा थप अन्यौलता सिर्जना गर्दै रोजगारदाता मुलुकसँग कुनै सल्लाह नै नगरी एकतर्फी रुपमा रोजगारीमा जाने कामदारको न्युनतम तलब बृद्धि गरेको छ ।

नेपाल सरकारको शुक्रबार बसेको बैठकले साउदी अरबका रोजगारीमा जाने कामदारको न्युनतम मासिक तलब १ हजार ३ सय साउदी रियाल पुर्याएको छ । यस अघि साउदीको रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको न्युनतम तलब १ हजार रियाल थियो । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णयसँगै अबका दिनमा न्युनतम तलब वापत १ हजार र खानावापत ३ सय साउदी रियाल दिनुपर्नेछ ।

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा हावादारी निर्णय गर्दै आएका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले एकतर्फी रुपमा साउदी अरबको रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको न्युनतम तलब बढाउने प्रस्ताव लगेका थिए । नेपालमा गैरकानुनी रुपमा संचालनमा हुँदै आएको भीएलएन, जिएसजी, वान स्टप सेन्टरलगायतका संस्था खारेजीमा एकतर्फी निर्णय गर्दै कार्यान्वनमा चुकेका श्रम मन्त्री विष्टले पुन साउदी अरबको रोजगारीमा जाने कामदारको न्युनतम तलब बृद्धि गरेका छन् ।

सामान्यतय रोजगारदाता मुलुक र रोजगारीमा कामदार पठाउने मुलुकबीचको सहमतिमा कामदारको न्युनतम तलब निर्धारण गर्नुपर्ने भएपनि पछिल्लो समय श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्ट नियुक्त भएसँगै एकल निर्णय गर्दै आएका छन् । जसले गर्दा नेपालको वैदेशिक रोजगारीमा थप अन्यौलता थपिएको छ । नेपाल सरकारले साउदी अरबसँग श्रम सम्झौता गरेर नेपाली कामदारको हकहित, सुरक्षा तथा न्युनतम तलबमानको विषयमा कानुनी मान्यता दिनुको सट्टा एकतर्फी निर्णय गर्दै गैरकानुनी कामलाई प्रशय दिन उन्मुख भएका छन् ।

यस अघि पनि नेपाल सरकारले कतारको रोजगारीमा जाने कामदारको एकतर्फी रुपमा न्युनतम ज्याला निर्धारण गर्दा नेपाली कामदारहरु दुईथरी कागजात बनाएर जान बाध्य छन् । ‘यस अघि पनि नेपाल सरकारले सम्बन्धित रोजगारदाता मुलुकसँग समन्वय नगरी तलब बृद्धि गर्दा कतारको रोजगारीमा जाने कामदारको दुई थरी करारनामा बनाएर एउटा झोलामा एउटा मोजामा राखेर जानुपर्ने बाध्यता छ,’ ती व्यवसायीले भने, ‘अब साउदी अरबको रोजगारीमा जाने कामदारको हालत पनि त्यस्तै हुनेछ ।’

सरकारले सम्बन्धित रोजगारदाता मुलुकसँग समन्वय नगरी एकलौटी रुपमा रोजगारीमा जाने नेपाली कादारको तलब बनाएर समग्र वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई समाप्त पार्ने खेलमा लागेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले बताए ।

‘नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले बढी तलब सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने संघको पनि माग हो,’ उनले भने, ‘तर, नेपाल सरकारले एकलौटी रुपमा निर्णय गरेर कसैले दिँदैन ।’ यदि नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई बढी तलब सुविधा दिलाउने हो भने रोजगारदाता मुलुकसँग छलफल गरेर श्रम सम्झौता गर्नुपर्छ कोठे बैंठकबाट निर्णय गरेर नहुने उनकोतर्क थियो ।

हाल मेलेशियालगायत खाडी मुलुकले विभिन्न १३÷१४ वटा मुलुकबाट कामदार लैजाने गरेका छन् । तसर्थ नेपाल सरकारले पनि अन्य मुलुकबाट जाने कामदारको तलब कति छ, रोजगारदाता मुलुक दिनका तयार छ वा छैनन, नेपाली कामदारको सुरक्षा कस्तो हुने भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर मात्र आपसी सहमतिमा तलब बृद्धि गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

‘विदेशबाट सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीमा गई बजारिकरण गरेर कामदार मागपत्र ल्याउने व्यवसायी अनि सरकारले सिंहदरबारको कोठामा बसेर अनेक निर्णय गर्ने ?,’ उनले भने, ‘म्यापावर कम्पनीको धरौटी बृद्धि, कामदारको न्युनतम तलब निर्धारणजस्ता विषयमा सरकारले एकलौटी निर्णय गरेर समग्र व्यवसाय नै धरापमा पार्ने काम गरेको छ ।’