काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टको एकलौटी निर्णय करेक्सन गर्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र सरकारका प्रतिनिधि सम्मिलित बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्री विष्टले सिमित व्यवसायीको प्रलोभवनमा परी म्यानपार क्षेत्रमा सिण्डिकेट लागू गर्ने गरी वैदेशिक रोजगार ऐन संसोधन प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै त्यसमा पुनरावलोकन गर्नका लागि माग राख्दै प्रधानमन्त्री निवास पुगेका व्यवसायीहरुको डेलिगेशन टोलीलाई सम्बोधन गर्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्न दिर्नेशन दिएका हुन् । ‘सम्बोधनकै क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ तरिकाबाट समय सान्दर्भिक रुपमा ऐन सम्सोधन गर्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति बनाउन आफ्नो सचिवालय र मन्त्रीलाई निर्देशन दिनुभएको छ,’ प्रगतिशिल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चका पूर्व अध्यक्ष टंक राउतले भने ।
भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले हाल श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले एकलौटी रुपमा उच्च धरौटी बृद्धिको प्रस्ताव सहित मन्त्रिपरिषद्का मस्यौदा पेश गरेको जानकारी नभएको भन्दै अबका दिनमा सरकार र व्यवसायी सम्मिलित समितिले छलफल गरेर मात्र अघि बढाउने आश्वासन दिएका छन् । ‘यो सरकारले कुनै पनि काम एकलौटी रुपमा अघि बढाउने छैन,’ उनले भने, ‘दुवै पक्षको छलफलबाट उपयुक्त निष्कर्ष निकालेर काम गर्नेछ ।’ तर, भेटमा उनले व्यवसायीलाई पनि पुरानै ढर्राबाट नभई सच्चिएर काम गर्न दिर्नेशन दिएका छन् ।
केही समय अघि श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी ६ करोड पुर्याउने प्रस्ताव सहित ऐन संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । जसमा २ करोड नगद र ४ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो प्रस्ताव सिमित व्यवसायीको प्रभावमा लगिएको र त्यसले सिण्डिकेट ल्याउने भन्दै व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका छन् ।
व्यवसायीहरुले बृहत भेलाको आयोजना गर्दै मन्त्रीले अघि बढाएको उक्त संशोधन रोक्नका लागि सरकारलाई चावी नै बुझाएर आन्दोलनमा उत्रने घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले अहिलेको मौजुदा व्यवस्थामा कुनै पनि धरौटी बृद्धि गर्न नदिने बताउँदै आएका छन् । तर प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसँगै अबका दिनमा सरकार र व्यवसायीको संयुक्त समिति बनाएर छलफल गरिने समेत राउतले जानकारी दिए ।
