काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुधार गर्ने नाममा सिण्डिकेट लागू गर्ने तयारी गरेको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ठूला व्यवसायीलाई मात्र सहयोग पुग्ने गरी मौजुदा वैदेशिक रोजगार ऐन परिमार्जन गर्दै मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेपछि साना व्यवसायीहरु समस्यामा पर्ने भएका हुन् ।
श्रम रोजगार तथ सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगार सुधारका नाममा धरौटी वृद्धिलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सिण्डिकेटको खतरा बढेको हो । ‘मन्त्री विष्टले ऐन परिमार्जनका लागि सबै सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्नेमा आफ्नो दल निकटका केही ठूला व्यवसायीसँग मात्र आन्तरिक छलफल गरी ऐन परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाए,’ एक व्यवसायीले भने, ‘त्यस्ता व्यवसायीहरु पहिले देखि नै उच्च रुपमा धरौटी वृद्धि गर्दै साना व्यवसायीलाई सिध्याउने खेलमा लागेका थिए ।’
सरकारले वैदेशिक रोजगार शुद्धिकरणका लागि नेपालीहरुको गन्तव्य मुलुकसँगको श्रम सम्झौता, कामदारको तलब सुविधा, अनुगमनको दायरा फराकिलो बनाउनु पर्नेमा धरौटी वृद्धिलाई मात्र प्राथमकितामा राख्दा अबका दिनमा वैदेशिक रोजगारीनै धरापमा पर्ने समस्या देखिएको छ ।
अहिले बैदेशिक रोजगार सुधारका लागि म्यानपावर कम्पनीको धरौटी वृद्धि भन्दा पनि सो क्षेत्रमा शुद्धिकरण आवश्यक देखिएको छ तर, मन्त्री विष्टले आफु निकटका केही ठूला व्यवसायीसँग मात्र छलफल गरी धरौटी वृद्धिलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेको नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमका निवर्तमान अध्यक्ष प्रज्ञान न्यौपानेले बताए ।
मन्त्रालयले आईतबार म्यानपावर कम्पनीको धरौटी ६ करोड रुपैयाँ पुर्याउन प्रस्ताव गर्दै मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो । जसमा नगद धरौटी २ करोड र बैंक ज्ञारेन्टी ४ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । तर, मन्त्री विष्टले कानुन विपरित ऐन संसोधनका लागि फाइल पेश गरेको भन्दै पुनः सच्याएर ल्याउन भन्दै फाइल फिर्ता गरिदिएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट फाइल फिर्ता आएसँगै रायका लागि कानुन मन्त्रालयल पठाइएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार सुधारका लागि पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित समितिले म्यानपार कम्पनीको धरौटीलाई समयसापेक्ष बनाउन सुझाव दिएको थियो । तर, मन्त्री विष्टले त्यसलाई सम्बन्धित सरोकारवालाको रायको आधारमा वृद्धि गर्नुपर्नेमा शनिवार आफुनिकट दलका केही ठूला व्यवसायीलाई साक्षी राख्दै आईतबार ऐन संशोधनका लागि पठाएको न्यौपानेको आरोप छ ।
मन्त्री विष्टले मौजुदा ऐनको संशोधनमा म्यानपावर कम्पनीको धरौटी वृद्धि, एजेण्ट हटाए शाखा कार्यालय राख्ने तथा वैदेशिक रोजगारको ठगीका मुद्दा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनले हेर्न पाउने व्यवस्था थप गरेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यसैगरी नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले पनि सरकारले एकलौटी रुपमा धरौटी वृद्धि गरेमा सम्पूर्ण व्यवसायीले सरकारलाई लाईसेन्स बुझाइदिने बताए । ‘सरकारले वैदेशिक रोजगार सुधारका लागि धरौटी वृद्धि मात्र समस्या समाधान हो भनेर सोच्नु गलत हो,’ उनले भने, ‘मन्त्री ज्युले संघ तथा सम्पूण व्यवसायीसँग बृहत रुपमा छलफल नगरी सिमित व्यवसायीको कोटरीमा बसेर एकैटक करोडौ रुपैयाँ धरौटी वृद्धि गर्छन भने व्यवसायीले एक रुपैयाँ पनि थप्न सक्दैन ।’
अहिले धरौटी वृद्धिको विषय एकै पटक मिडियामार्फ बाहिर आएको र सो सम्बन्धमा व्यवसायीको एउटै धारणा बनाउन बुधबार बृहत व्यवसायी भेला राखिएको समेत उनले जानकारी दिए । ‘यदि सरकारले सम्बद्ध सरोकारवालासँग छलफल गरी कसरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको सुरक्षा तथा तलबको ग्यारेन्टी गर्ने, अहिले देखिएको एजेन्ट समस्या तथा ठगी नियन्त्रण गर्न खोज्छ भने हामी सहयोग गर्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘तर, ३३ बर्षदेखि देशका युवालाई विभिन्न देशमा रोजगारी प्रदान गर्दै आएको व्यवसायीलाई वेवास्ता गर्दै एकलौटी रुपमा धरौटी वृद्धि गर्छ भने त्यसको प्रतिवाद गरिनेछ ।’
कुनै पनि व्यवसायीले अहिले सरकारले बढाउन लागेको धरौटी राख्न नसक्ने समेत उनको तर्क थियो । साथै सरकारले एकलौटी रुपमा धरौटी बढाएमा हालसम्म व्यवसायीले रोजगारी पठाएको कामदारको ग्यारेन्टी लिनुपर्ने, व्यवसायीको स्वदेश तथा विदेशमा माग पत्र खोज्द भएको लगानी फिर्ता गर्नुपर्ने र म्यानपावर क्षेत्रमा कार्यरत १ लाख कर्मचारीलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।
