काठमाडौं । बेल्जियमले न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएर प्रति महिना करिब २,०३० युरो (करीब २९०५०० रुपैयाँ) पुर्याएको छ । यो तलब पनि अप्रिल १ गतेदेखि लागू भएको छ । बेल्जियमको सबैभन्दा ठूलो श्रम संगठन ‘क्रिश्चियन ट्रेड युनियन’ (एसीभी)का अनुसार बढेको न्यूनतम आयबाट देशभरका ८० हजार कामदार लाभान्वित हुनेछन् ।
१ अप्रिल, २०२४ देखि लागू भएको नयाँ न्यूनतम आयअन्तर्गत, अब कामको बदलामा प्रत्येक महिना २०२९.८८ यूरो प्राप्त गर्नेछन् । तर, यो तलबमा पनि कर काटिनेछ । यसअघि सन् २०२२ को अप्रिलमा देशको न्यूनतम आम्दानी बढेको थियो ।
यो वृद्धिसँगै बेल्जियम युरोपमा सबैभन्दा बढी न्युनतम आम्दानी हुने देशको सूचीमा पाँचौं स्थानमा पुगेको छ । लक्जेमबर्ग, आयरल्यान्ड, नेदरल्याण्ड र जर्मनी यस सूचीमा माथि छन् । यी सबै देशहरूमा न्यूनतम मासिक आय २००० यूरो भन्दा बढी छ । धेरै तलब कमाउने व्यक्तिले अप्रिल १ बाट अलि बढी आयकर तिर्नुपर्नेछ । आलोचकहरूका अनुसार धेरै उच्च तलब भएका व्यक्तिहरूले प्रति महिना करिब ५० युरो बढी कर तिर्नुपर्नेछ ।
युरोपमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने संस्था युरोस्टेटका अनुसार बेल्जियममा पूर्ण समय काम गर्नेहरुको तलब विगत चार वर्षमा करिब ४ सय युरोले बढेको छ । योजनाअनुसार, अर्को वृद्धि २०२६ मा गरिनेछ । ज्यालाको हिसाबले बेल्जियम युरोपको सबैभन्दा महँगो देश हो । देशमा औसत ज्याला ४७.१० यूरो प्रति घण्टा छ । इयु देशहरूमा घण्टाको ज्याला ९ यूरो देखि ५४ यूरो (करीब १३ सयदेखि ७७ सय नेपाली रुपैयाँ) को बीचमा छ । यस्तै युरोपमा उच्चतम ज्याला लक्जेमबर्ग (५३.९ यूरो प्रति घण्टा) र डेनमार्क (४८.१ यूरो प्रति घण्टा) मा छ । सूचीको तल बुल्गेरिया (९.३ यूरो प्रति घण्टा) र रोमानिया (११ यूरो प्रति घण्टा) छ ।
ईयूको अर्को देश ग्रीसले पनि न्यूनतम पारिश्रमिक ६.४ प्रतिशतले बढाउने योजना बनाएको छ । एथेन्स सरकारका अनुसार आगामी वृद्धिपछि रोजगारीमा रहेका व्यक्तिले मासिक कम्तीमा ८३० युरो तलब पाउन सक्नेछन् । बेलायतमा पनि अप्रिल २०२४ देखि न्यूनतम पारिश्रमिक ११.४४ पाउण्ड प्रतिघण्टा पु¥याइएको छ। अमेरिकी राज्य क्यालिफोर्नियाले खाद्यान्न वितरण सेवाको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रति घण्टा २० डलर पुर्याएको छ।
युक्रेन युद्ध र बदलिएको भूराजनीतिक समीकरणका कारण विगत दुई वर्षदेखि विश्वका धेरै देश मुद्रास्फीतिको सामना गरिरहेका छन् । सक्षम देशहरूले आफ्नो न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउन सक्षम छन् भने कमजोर देशहरू ऋणको दलदलमा डुबेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकका अनुसार पाकिस्तान, श्रीलंका, इजिप्ट, ट्युनिसिया, लेबनान, केन्या र इथियोपिया गहिरो ऋणमा डुबेका छन् । तर, यस अवधिमा विश्वभर धनी र गरिबबीचको खाडल पनि गहिरिँदै गएको छ । अनुवाद गरिएको
