काठमाडौं । उमेरहदको विषयमा मुद्दा परेपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कर्मचारी नियुक्ती प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । बैंकले युवा र कार्यक्षमता भएको कर्मचारी आवश्यकता भएको भन्दै छुट्टै नियमावली बनाएर कम उमेरहद तोकी कर्मचारी माग गरेको थियो । तर, केही व्यक्तिहरुले लोकसेवा आयोग अनुसार उमेरहद लागू हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि सो विषयमा हालसम्म टुङ्गो लागेको छैन ।
बैंकले १८ वर्षदेखि ३० र २१ वर्षदेखि ३५ वर्षको उमेरहद तोकी कर्मचारी माग गरेको थियो । त्यतिवेला तल्लो पदका लागि १८ देखि ३० र माथिल्लो पदमा २१ देखि ३५ वर्ष उमेर समुहका कर्मचारी माग गरिएको थियो । तर, लोकसेवा आयोगका अनुसार पुरुषको हकमा १८ वर्ष पुरा भई ३५ वर्ष ननाघेको र महिला तथा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको हकमा १८ वर्ष पुरा भई ४० वर्षसम्म व्यक्तिले सरकारी जागिरका लागि आवेदन दिन सक्ने छन् ।
तर, फिल्डमा गएर ४० वर्ष उमेर समुहका कर्मचारीले सोचेअनुरुप काम गर्न नसक्ने बैंकको ठहर छ । ‘निजी क्षेत्रका बैंक २५ देखि अधिकतम ३० वर्ष उमेर समुहका कर्मचारी माग गर्छन,’ बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘रावा बैंकले बढी उमेर समुहका व्यक्तिलाई मध्यनजर गर्दै ३५ वर्ष सम्मका माग गरेको छन् ।’ त्यतिवेला बैंकले आधुनिक प्रणाली र प्रतिस्पर्धामा लैजानका लागि ३५ वर्षभन्दा माथीले व्यक्तिको कार्यक्षमता नहुने भन्दै उमेर हद घटाएको थियो ।
बैंकले २०७२ जेठ २६ गते विभन्न पदमा गरी १ सय ९५ जना स्थायी कर्मचारी माग गरेको थियो । जसमा ३ तहदेखि ८ तहसम्मका लागि कर्मचारी माग गरिएको थियो । त्यतिवेला सवैभन्दा बढी ३ तहका लागि ७३ जना र सवैभन्दा कम आठौं तहका लागि १ जना प्रवन्धक माग गरेको थियो । अन्य पदका लागि पनि आवश्यकता अनुसार कर्मचारी माग गरिएको थियो । सो पदमा ५ हजारभन्दा बढीले आवेदन दिएका थिए ।
त्यतिवेला लिखित परीक्षा र मौखिक अन्तरवार्ताका आधारमा कर्मचारी छनौट गरिने बताएपनि अदालतको निर्णय नआउँदा कुनै पनि काम अघि नवढेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘त्यसवेला सर्वोच्च अदालतले अर्को व्यवस्था नभएसम्म काम अघि नबढाउनु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो,’ उनले भने, ‘सो विषयमा वहश भइरहेको छ तर टुङ्गो लागेको छैन ।’
त्यतिवेला बैंकलाई आधुकिन र व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्न चार्टर एकाउन्टेण्ड, आइटी अफिसर, प्रवन्धकजस्ता पदमा कर्मचारी माग गरेको थियो । तर, कर्मचारी माग गरेको १ वर्ष वित्नलाग्दा पनि सो विषयमा कुनै टुङ्गो लागेको छैन । सर्वोच्चको निर्णय नआई सो विषयमा कुनै प्रक्रिया अघि नबढ्ने श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
