काठमाडौं । अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा रहेका लाखौं श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने बाटो खुलेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेसँगै उनीहरू योजनामा समेटिने भएका हुन् ।

ट्रेड युनियन सङ्घ सङ्गठनले लामो समयदेखि अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरमा ल्याउन माग गर्दै आएका थिए । औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले तीन वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट लाभ लिन थाले पनि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक त्यसबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए । गैरआवसीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) ले पनि पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउन पैरवी गर्दै आएको थियो ।

स्वीकृत कार्यविधिबमोजिम अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम् आधारभूत पारिश्रमिकको २० दशमलव ३७ प्रतिशत रकम अर्थात् रु एक हजार नौ सय १२ मासिक रुपमा कोषमा योगदान गर्नुपर्नेछ । योगदान रकम दाखिला गरेपछि उनीहरू कोषबाट सञ्चालित विभिन्न योजनाबाट लाभान्वित हुने कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले बताए । कोषले घरेलु, कृषि, निर्माण र यातायात क्षेत्रमा आबद्ध श्रमिकलाई अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक मानेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा विदेशमा स्वरोजगार रहेका नागरिकले कम्तिमा आधारभूत परिश्रमिकको २१ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम अर्थात् न्यूनतम रु दुई हजार मासिक रुपमा र अधिकतम त्यसको तीन गुणासम्म कोषमा योगदान गरी सुविधामा सहभागी हुन सक्ने छन् । सरकारले श्रमिकको आधारभूत परिश्रमिक मासिक रु नौ हजार तीन सय ८५ र महँगी भत्ता मासिक रु पाँच हजार छ सय १५ गरी मासिक न्यूनतम् परिश्रमिक रु १५ हजार तोकेको छ ।

यसैगरी स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकले सरकारले तोकेको न्यूनतम परिश्रमिकको ३१ प्रतिशत अर्थात न्यूनतम मासिक दुई हजार नौ सय नौ रुपैयाँ ३५ पैसाका दरले बढीमा तीन गुणासम्म कोषमा योगदान गर्न सक्ने छन् । कोषका सञ्चालक समिति सदस्य एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सबै श्रमिकलाई योजनामा सहभागी गराउने पहल सकारात्मक रहेको बताउँछन् ।

सुविधा के–के छन् ?

अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकका लागि कोषले विभिन्न योजना ल्याएको छ । उनीहरूले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजान, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धवस्था सुरक्षा योजना गरी विभिन्न योजनाबाट लाभ लिन सक्ने छन् । योगदानकर्ताले एक आवमा रु एक लाखसम्मको औषधोपचार सुविधा, मातृत्व सुविधाअन्तर्गत ९८ दिनको परिश्रमिक, शिशु स्याहारबापत न्यूनतम परिश्रमिकको आधारभूत तलब, रु सात लाखसम्मको दुर्घटना उपचार खर्च, असक्तता भएमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत, काजकिरिया खर्चबापत रु २५ हजार, आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत आश्रित श्रीमान÷श्रीमतीलाई आजीवन पेन्सन र सन्ततिका लागि २१ वर्षसम्म शैक्षिक वृत्ति पाउने छन् ।

कोषमा योगदान गर्ने वैदेशिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकले तीन सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । उनीहरूले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र अवकाश एवं वृद्धअवस्था सुरक्षा योजनाबाट विभिन्न सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । उनीहरूले मासिक रु दुई हजार देखि १८ हजार एक सय ५५ सम्म योगदान गर्न सक्ने छन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले दुर्घटना उपचार खर्चबापत वार्षिक रु एक लाख, अशक्तता भएमा मासिक ६० प्रतिशत पेन्सन, काजकिरिया खर्च रु २५ हजार, आश्रित श्रीमान÷श्रीमतीले ४० प्रतिशत आजीवन पेन्सन पाउने छन् ।

कार्यविधि लागू भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले श्रम स्वीकृत लिँदा कोषबाट सूचीकरण नम्बर अनिवार्य रुपमा लिनुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगारमा आबद्ध व्यक्ति कोषको अनलाइन प्रणालीमार्फत सूचीकरण हुन सक्नेछन् । वैदेशिक रोजगारमा रहेकाकालाई योजनामा आबद्ध गराउन एनआरएनए र वैदेशिक रोजगार व्यवससायी सङ्घसहितको सहभागितामा वृहत अभियान सञ्चालन गरिने कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले बताए । एनआरएनएका अध्यक्ष रविना थापा योजनाको कार्यान्वयनमा आउने समस्या समाधानमा सहजीकरण गर्न सङ्घ तयार रहेको बताउँछिन् ।

८२ लाख श्रमिक योजनामा समेटिने आँकलन

नयाँ योजना कार्यान्वयनमा आएसँगै अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा रहेका करिब ८२ लाख श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटिने आँकलन गरिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका ४२ लाख, स्वरोजगारीमा रहेका १८ लाख र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका २२ लाख श्रमिक योजनामा सहभागी हुने अनुमान गरिएको छ । श्रम मन्त्री शेरबहादुर कुँवर नागरिकलाई सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा विस्तार गरिएको बताउँछन् ।

औपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रको कार्यविधि आगामी वैशाख १ गतेदेखि र वैदेशिक क्षेत्रको कार्यविधि स्वीकृत भएको मितिले ९० औँ दिनदेखि शुरु हुनेछ । अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिकका लागि स्थानीय तहको वडा कार्यालयको सिफारिश पत्रका आधारमा सूचीकरणको व्यवस्था गरिएको कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले भने तीनवटा सुविधा मात्र दाबी गर्न सक्ने कोषले जनाएको छ । उनीहरू दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, अवकाश एवं वृद्धवस्था सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन सक्ने छन् ।

हाल कोषमा नियमित रुपमा योगदान गर्ने योगदानकर्ताले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धवस्था सुरक्षा योजना गरी विभिन्न योजनाबाट लाभ लिइरहेका छन् । कोषमा हालसम्म औपचारिक क्षेत्रका तीन लाख ८० हजार नौ सय ८२ श्रमिक आबद्ध भइसकेका छन् । कोषमा रु २७ अर्ब योगदान रकम सङ्कलन भएको छ । कोषले योगदानकर्तालाई रु दुई अर्ब ९० करोड ६६ लाख दाबी भुक्तानी गरेको छ । विसं २०७५ मंसिर ११ गतेदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएको थियो । रासस