काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले नेपालमा संचालित उद्योग तथा प्रतिष्ठानलाई अनिवार्य रुपमा कोषमा आवद्ध कुन भन्दै अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गरेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले विज्ञप्तीनै जारी गरेर अन्दोलनमा उत्रने घोषणा गरेको छ । पछिल्लो समय धेरैजसो उद्योग प्रतिष्ठान कोषमा आवद्ध भएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु भने उक्त कोषमा आवद्ध हुन आनाकानी गर्दै आएका छन् ।

सरकारको जसरी पनि उद्योग प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने नीति र उद्योग प्रतिष्ठानको अनिवार्य नभई ऐच्छिक हुनुपर्ने भन्ने अडानका कारण अहिले सो विवाद छताछुल्ल भएको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणालाई एउटा मेगा प्रोजेक्टको रुपका कार्यान्वयमा ल्याएपछि पछिल्लो समय योगदानकर्ताले सहयोग नगर्दा समस्या उत्पन्न हुन थालेको हो ।

सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कुनै व्यक्ति वा फर्म भन्दा पनि संविधानले नै तोकेको मौलिक हक अन्तरगत रहेको र सोही अनुरुप सामाजिक सुरक्षा ऐन ल्याइएकोले सबै उद्योग प्रतिष्ठान अनिवार्य रुपमा उक्त योजनामा समावेश हुनुपर्ने कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवाली बताउँछन् । ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा कसरी आवद्ध हुने, आवद्ध हुदाको फाइदा र किन आवद्ध हुने भन्ने विषयमा सम्बन्धित योगदानकर्ता वा उद्योग प्रतिष्ठनमा छलफल हुनु स्वभाविक हो,’ उनले भने, ‘यो सम्बन्धित योगदानकर्ताकै हितका लागि ल्याइएको हो कसैलाई पनि कोषमा आवद्ध हुन्न भन्ने छुट छैन ।’ कोषमा आवद्ध हुनका लागि योगदानकर्तालाई २०७८ असार मसान्तसम्म विषेश अफर सहितको छुट दिइएको र सोही अनुरुप हुन समेत उनको आग्रह थियो ।

अहिले कोषमा आवद्ध हुने विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी तथा अन्य उद्योग प्रतिष्ठानका कर्मचारीले जसरी हल्ला फैलाएका छन् त्यो एकदमै गतल भएको समते उनको तर्क थियो । ‘हामीले योगदानकर्ताकै हितका लागि भनेर पटक पटक सामाजिक सुरक्षा योजना संचालक कार्यविधि संशोधन गर्दैै आएका छौं,’ उनले भने, ‘पहिला योगदानकर्ताले धेरै विषयमा असहमति जनाउनु भएको थियो तर अहिले खाईपाई आएको सुविधामा कटौती हुन्छ कि भन्ने मात्रै आशय राख्नु भएको छ, त्यो कदापि हुँदैन कोषमा समावेश हुँदा अझै बढी सुविधा पाईने छ ।’

केही समय अघि मात्रै कोषले दुई ओटा वाणिज्य बैंक व्यवस्थापन कर्मचारीको परिवारलाई स्रोतभर्ना दिन निर्देशन दिएको थियो । ‘यदि कोषमा भन्दा बैंकका बढी सुविधा पाईने भए किन कर्मचारीका आफन्त कोषमा निवेदन दिन धाउथे ?,’ उनको प्रश्न थियो । सामाजिक सुरक्षामा न्यूनतम तलब मानको आधारमा मात्र योगदान हुने र यसले कुनै पनि उद्योग प्रतिष्ठामा कार्यरत कर्मचारीको खाईपाई आएको सेवा सुविधामा कुनै असर नपर्ने समेत उनको भनाई थियो । तर संविधान अुनरुप कार्यान्यनमा आएको उक्त योजनाभन्दा बाहिर रहन कसैलाई पनि छुट नभएको ज्ञवालीले बताए ।

विभेदकारी नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध हुन समस्या भएको नविल बैंकका नायव महाप्रबन्धक मनोज ज्ञवालीले बताए । ‘सरकारले एकातिर निजामती कर्मचारीका लागि निवृतिभरण कोष ल्याएको छ भने अन्य क्षेत्रका कर्मचारीका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘तर त्यस्ता कोषमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीको योगदान ठूलो हुने तर लाभ भने निजामति कर्मचारीको तुलनामा आधा पनि हुँदैन ।’ कमाउने समयमा उच्च योगदान गर्ने अनि अवकासपछि पाईने लाभ न्यून हुनेभएपछि कसले योगदान गर्न चाहान्छ ?

कोषमा योगदान हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले खाईपाई आएको सुविधा घट्ने देखिएकाले पनि आवद्ध हुन अनिच्छुक देखिएको उनको तर्क थियो । अहिलेको मोडालिटी अनुसार संस्थालाई बढी भार पर्ने तर सम्बन्धित कर्मचारीले भने कम सेवा सुविधा पाउने अवस्था रहेको समेत उनको तर्क थियो । ‘अहिले बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीको मोविलिटी एकदमै बढी तर कोषमा आवद्ध भएपछि त्यसरी जम्मा गरेको रकमको सेवासुविधा लिन निश्चित समय तोकिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिले कुनै कर्मचारी निश्चित समय बैंकमा काम गरेर बाहिरिदा आफु कार्यरत हुँदा जम्मा गरेको रकम उपयोग गर्न पाईने अवस्था छैन, यस्ता विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।’

राज्यले लिएको नीतिमा आफुहरु आवद्ध हुन तयार भएपनि कतिपय प्राविधिक कठिनाईका कारण समस्या परेको उनको तर्क थियो । राज्यले लिएको सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा ठिक भएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको हकमा भने अहिलेकै अवस्थामा कार्यान्यन गर्न नसकिने उनको तर्क थियो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुँदा श्रम ऐनको दफा ३४ अनुसार खाईपाई आएको सेवा सुविधा कटौती हुने भएपछि बाध्यातावस विरोधमा उत्रनु परेको बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष पदमराज रेग्मीले बताए । साथै सामाजिक सुरक्षा ऐनमा श्रम ऐनले दफा ६४ अनुरुप सामुहिक सौदाबाजीले प्रभाव नपर्ने भनी उल्लेख गरिएको र जस अनुसार कर्मचारी युनियनको सामुहति सौदावाजीको हक अधिकार नै कुण्ठित गरिएको उनको तर्क थियो ।

‘कर्मचारी युनियनको कामनै आफ्ना संस्थामा कर्मचारी सेवा नियमावली अनुसार कर्मचारीको वृद्धि विकास र सेवा सुविधामा वृद्धिका लागि लविङ गर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर अहिले हाम्रो हक अधिकार कुण्ठित गर्दै उपदान, निवृत्तिभरण, अवकासजस्ता हामीले सामुहिक सौदाबादीमा लिने सबै कुरा सामाजिक सुरक्षा कोषमा उल्लेख छ । उक्त दफाले प्रभाव नपर्ने भएपछि हामीले सम्बन्धित उद्योग प्रतिष्ठानमा कुनै पनि काम गर्न नपाईने भयौं भने यसको फाईदा माकिलहरुलाई मात्रै हुने भयो ।’ साथै कोषले जर्वजस्ती हामीलाई आवद्ध हुन भनेर एकतर्फीरुपमा दवाव दिन थालेपछि विरोध गर्नुको विकल्प नै नरहेको रेग्मीको तर्क छ ।

अहिले पनि बार्षिक रुपमा सिहालस गर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले आफुले पाउने तलब बराबरको न्यूनतम ५० देखि शतप्रतिशतभन्दा बढी थप सेवा सुविधा पाउँदै आएका छन् । तर सामाजिक सुरक्षा कोषको नाममा सामुहिक सौदाबाजी र अन्य सेवा सुविधा खोसिदा कर्मचारी मारेर साहुजीलाई पोस्ने काम मात्रे भएको समेत उनको कर्त छ । साथै राज्यले पनि श्रमिकको वास्तविक समस्यालाई वेवास्ता गर्दै हुनेखाने वर्गलाई हित हुने कार्य गरेको उनको आरोप छ । यदि संविधानमै भएको हाम्रो अधिकारलाई बन्देज गरेर सामाजिक सुरक्षा ऐनले संविधानमा भएको व्यवस्थालाई बन्देज गरियो भने आफुहरु कानूनी उपचारमा जान बाध्य हुने समेत उनले जानकारी दिए ।