काठमाडौं । कोरोना भाइरस महामारी (कोभिड–१९) का कारण गत चैत्रदेखि विद्यालयहरु सबै बन्द छन् । जसका कारण नेपालको समग्र शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त रहेको छ । यो अवधि नेपालको शैक्षिक क्षेत्र नियमन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बोकेको शिक्षा मन्त्रालयको परीक्षाको समय पनि रह्यो । जसमा शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रालको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री गिरिराजामणि पोखरले पूर्णत असफल देखिए ।

जसका कारण कोरोना महामारीयता विद्यालय बाहिर रहेका विधार्थीमध्ये धेरै विद्यार्थी अहिलेसम्म पनि सरकारले भनेको वैकल्पिक सिकाई भन्दा बाहिरै रहेका छन् र तिनको यो शैक्षिक सत्र र भविष्य के हुने हो भन्ने चिन्ता बढेको छ । देशको संघीय राजधानी रहेको बागमती प्रदेशकै ३० प्रतिशत विधार्थीमात्रै वैकल्पिक शिक्षाको पहुँचमा रहेको पछिल्लो एक अध्ययनको निष्कर्षले पनि अहिले चलिरहेका अनलाइन क्लासको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।

अभिभावकको पीडा

शिक्षा मन्त्रालयको अलमल, उपयुक्त नीतिको अभाव र उचित विकल्पको अभावमा भने विद्यालय बन्द भएयता सबैभन्दा बढी समस्यामा अभिभावक वर्ग परेका छन् । आफ्ना सन्तानको भविष्यप्रति चिन्तित अभिभावकलाई प्राय निजी विद्यालयले भर्ना र लकडाउनयताको शूल्क भन्दै लाखांैं रुपैयाँसम्मको बिल पठाएपछि धेरै अभिभावकहरु अहिले समस्यामा परेका छन् । ‘सरकारले लकडाउनयता कसरी र कति शुल्क तिनुपर्ने हो भनेर नतोक्दा विद्यालयले जे–जे भनेपनि मान्नुपर्ने अवस्था आएको छ । बच्चाहरु स्कुल नगएको सात महिना भयो । अनलाइन क्लासका नाममा २–४ घण्टा पढाएर फि भने पहिलेकै दरमा पठाइएको छ’, एक अभिभावकले गुनासो गरे ।
केही विद्यालयले लकडाउनयताको शुल्कममा छुट दिएपनि धेरै विद्यालयले भने विद्यालय व्यवस्थापनका नाममा चर्को शुल्क असुलेका छन् । तिनै विद्यालयले भने आफ्ना शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिन आनाकानी गरिरहेको देखिन्छ ।

यस्तो समयमा जनताको अभिभावक बन्नुपर्ने सरकार भने आफ्नै पार्टीको विद्यार्थी संगठनले शैक्षिक माफिया भन्दै आएकाहरुकै पक्षमा मात्र काम गर्न उद्यत देखिन्छ । यसैक्रममा सरकारले भदौं २५ मा वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइलाई शैक्षिकसत्रमा गणना गराउने गरी नयाँ ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७’ जारी गर्यो ।

कोरोना महामारीको जोखिम बढिरहेकाले विद्यालय खुल्न नसकेको स्थिति र अन्य प्राकृति विपत्तिमा पनि यस प्रकारको वैकल्पिक सिकाइलाई मान्यता दिने गरी निर्देशिका जारी भएको हो । यो निर्देशिकासँगै चालू शैक्षिकसत्रमा विद्यार्थी अभिलेखीकरण (भर्ना), तथ्याङ्क सङ्कलन, निजी विद्यालयमा स्थानीय तहले तोकेबमोजिमको शुल्क लिन, पाठ्यभार संकुचन गरी मूल्याङ्कनको विधि लागू गर्न स्थानीय तह र सम्बन्धित विद्यालयलाई सहज हुने उल्लेख छ । सरकारको निर्देशनपछि काठमाडौँ उपत्यकामा अनलाइन शिक्षा शुःल्कमा एकरुपता बनाउने प्रयास थालिएको बताइएको छ । सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाले स्थानीय तहलाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार उपत्यका नगरपालिका फोरमले शुःल्कको एकरुपता बनाउन छलफल थालेको बताएको छ । तर, यसअघि नै धेरै विद्यालयहरुले भने भर्ना र शूल्कका नाममा कोरोनाले समस्यामा परेको समयमै अभिभावकहरुसँग चर्को शुल्क असुल गरिरहेका छन् ।

विधार्थी संगठनको मौसमी माग
यसैक्रममा भदौं ३१ मा १३ विद्यार्थी संगठनले अनलाइन कक्षाको नाममा चर्को शुल्क असुल्ने शैक्षिक संस्थालाई कारवाही गर्न माग पनि गरे । तेह्र विद्यार्थी सङ्गठनको बैठकले निजी विद्यालय तथा क्याम्पसले अनलाइन कक्षाको नाममा चर्को शुल्क असुल गरिरहेको भन्दै भौतिक रुपमा कक्षा सञ्चालन नगर्दै शुल्क लिने शैक्षिक संस्थालाई कारवाहीको माग गर्ने निर्णय गरेक थिए । विधार्थी संगठनका यस्ता माग र आन्दोलन भने निकै मौसमी हुने गरेका छन् । विधार्थी संगठनहरुले मुख्यत निजी विद्यालयहरुसँग विभिन्न ढंगले मौसमी माग र आन्दोलनका माध्यमबाट बार्गेनिङ गर्ने र चन्दा असुल्ने प्रवृत्ति भएकाले हिजोआज अभिभावकहरुले पनि विधार्थी संगठनका मागहरु पत्याउन छाडिसकेका छन् ।

मन्त्रालयको अलमल

विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण जारी बन्दाबन्दी र उत्पन्न नयाँ परिस्थितिमा के गर्ने भनेर शिक्षा, विज्ञान तथा मन्त्रालयले गठन गरेको पूर्वविज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गणेश साहको संयोजकत्वको उच्चस्तरीय समितिले अनलाइन विधिबाट पठनपाठनको निरन्तरता दिन विज्ञहरुसहितको समितिले सरकारलाई बैशाख १० मै सुझाव दिएको थियो । सो समयसम्म केही विद्यालयले अनलाईन कक्षा शुरु गरिसकेका थिए ।

मन्त्रालयले वैशाख २२ गते विज्ञप्ति जारी गरी अर्को निर्णय नभएसम्म कुनै पनि कक्षा वा तहमा नयाँ भर्ना नलिन अपिल गरेको थियो । मन्त्रालयले भर्ना वा अनलाइन कक्षाका नाममा कुनै पनि शुल्क नलिन पनि आग्रह गरेको थियो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यस शैक्षिक सत्रको पठनपाठन भर्चुअल र अनलाइन विधिबाट अघि बढाउने भनेपछि निजी विद्यालयले भने जेठ २१ गतेदेखि सामाजिक दूरीसहित विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया शुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

आफूखुशी शुल्क उठाउने स्थिति नभएको र सरकारबाट सहुलियत ऋण नपाइएको जनाउँदै निजी लगानीका विद्यालयले साउन १ देखि वैकल्पिक पद्धतिको अनलाइन कक्षा स्थगनको घोषणा गरेका थिए । ती विद्यालयले बन्दाबन्दी अन्त्य भई नियमित खुल्ने वातावरण नभएसम्म पहिलो चरणको आन्दोलनका क्रममा आउँदो साउन १ गतेदेखि नै अनलाइन(अफलाइन, टेलिभिजन र रेडियो कक्षा तथा विद्यालय प्रशासनलगायत सम्पूर्ण गतिविधि बन्दको घोषणा गरेका थिए । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएशन (एन प्याब्सन) ले आज संयुक्त अपिल जारी गरी आफूहरुले माग पूरा नभएमा यही असार २२ गतेदेखि नै त्यस्ता कक्षा बन्दको चेतावनी दिएकामा कुनै सुनुवाई नभएकाले वैकल्पिक कक्षा बन्द हुने जनाएका थिए ।

सरकारले भने असार १ गतेदेखि अनिवार्यरुपमा सबै विद्यालयमा ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका’ २०७७ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । कतिपय विद्यालयले सो अघि नै वैकल्पिक पद्धतिबाट शिक्षा दिन थालेका थिए । यसैक्रममा साउन ४ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी लगानीका विद्यालयको आर्थिकलगायतका माग सम्बोधनका लागि सरकार प्रयत्नशील रहेकाले वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको थियो ।
यसैक्रममा साउन २६ मा सरकारले भदौ १५ सम्म विद्यार्थी भर्ना अभियान र शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले यसअघि भदौ १ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो । समुदायस्तरमा कोरोना फैलन थालेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ १५ सम्म भर्ना अभियान तथा तोकिएका परीक्षाहरु स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पहुँचको समस्या

संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन) का अनुसार, दक्षिण एशियामा करिब ६० करोड बालबालिका प्रभावित भएका छन् । नेपालमा स्कूल बन्द अवधि झन् लम्बाइएको छ र रिमोट शिक्षाको उपाय अपनाइएको छ । नेपालमा हालै भएको आर्थिक सर्वेक्षणको अनुसार करिब ३० हजार सरकारी विद्यालय मध्य ३० प्रतिशत भन्दा कममा कम्प्युटरको सुविधा रहेको छ । साथै केवल १२ प्रतिशत विद्यालय अनलाइन लर्निंग गराउन सक्षम रहेका छन् । अहिले इन्टरनेट पहुँच नभएका विधार्थीका लागि भन्दै टेलिभिजन र रेडियोको सहायताले पढाई भइरहेको छ । नेपालमा टेलिभिजनको मध्यमबाट शिक्षा दिने कार्यक्रम प्रशारण गरिएको भएपनि कम जनसंख्यासंग टेलिभिजनको पहुँच रहेको छ ।
यस्तोमा सरकारले अहिलेसम्म अस्तव्यस्त भएको शैक्षिक क्षेत्र, विधार्थीको भविष्य, विद्यालय सञ्चालक, शिक्षक–कर्मचारी तथा अभिभावकको पीडालाई उपयुक्त रुपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन् । ७ महिनायता अनलाइन शिक्षाको पहुँचमा नरहेका विधार्थीको भविष्य के हुने, विद्यालय बन्द हुँदाको अवधकिो शूल्क अभिभावकले कति तिर्ने, शिक्षक कर्मचारीको तलब के हुने भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि अहिलेसम्म सरकारले स्पष्ट रुपमा दिन सकेको छैन् ।

यसैक्रममा सरकारले असोज ६ मा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ सञ्चालनका लागि विद्यालय शिक्षासम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो । सिकाइका क्रममा सूचना र प्रविधिको प्रयोगमा विद्यार्थीको पहुँचको विविधतालाई ध्यान दिई होम स्कुलिङको अवधारणा, विद्यार्थी, शिक्षक सम्पर्क प्रवद्र्धन जस्ता मौलिक विधि अपनाएर सिकाइमा सहजीकरण गर्न तत्काल गर्नुपर्ने कामका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा उक्त कार्ययोजना ल्याइएको हो ।

विद्यालय खुल्ने टुंगो छैन

पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण थप तीब्र बनेसँगै तत्कालै विद्यालय खुल्ने सम्भावना झने टाढिदै गएको छ । अघिल्लो हप्तामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कोभिड–१९ को जोखिम कायमै रहेकाले केही समय विद्यालय खोल्नभन्दा वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे । शिक्षा पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘वैकल्पिक सिकाइको कार्यान्वयनमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका’ विषयक भर्चुअल छलफलमा शिक्षालयमा सङ्क्रमण देखिएमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कठिन हुने भएकाले हाललाई सूचना, सञ्चार र प्रविधिको प्रयोगमा आधारित वैकल्पिक प्रणालीमा जोड दिन मन्त्री पोखरेलले आग्रह गरे ।

मन्त्री पोखरेलले न्यूनतम सिकाइको सुनिश्चितका लागि सरकारले आकस्मिक कार्ययोजना ल्याई यही असोजको पहिलो साताबाट कार्यान्वयन शुरु गरिसकेकाले सबै स्थानीय तहका सम्बन्धित विद्यालयमा शिक्षकहरुलाई अनिवार्य पुग्नका लागि निर्देशन गरिएको जनाए । उनले शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीको सम्पर्क स्थापितका लागि सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क र निजी विद्यालयमा सहुलियत रुपमा क्लोज युनिट गु्रप (सियुजी) मा आबद्ध गराई सञ्चार सहजता बढाइएको बताए । कतिपय जिल्लाका विद्यालयले अहिले सामाजिक दूरी कायम गरी प्रत्यक्ष सिकाइ पनि आरम्भ गरिसकेका छन् ।