काठमाडौं । सामूदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नका लागि निजी विद्यालयलाई जिम्मेवारी दिइने भएको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवढाले आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अबका दिनमा एउटा निजी विद्यालयले कम्तीमा एउटा सामूदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेका हुन् ।
माध्यमिक तहसम्म अध्यापन गराउने प्रत्येक निजी विद्यालयले कम्तीमा एउटा सामूदायिक विद्यालयको जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ । यसैगरी निजी विद्यालयले शैक्षिक पूर्वाधारको समेत जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ ।
यसैगरी राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको छ । कोरोनाका कारण अबरुद्ध भएको पढन पाठनका लागि भर्चुअल कक्षा, रेडियोमार्फत कक्षा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, साक्षर हुन बाँकी रहेका २४ जिल्लालाई साक्षर बनाइ साक्षर नेपाल घोषणा गरिनेछ । साथै हालसम्म ६०७ स्थानीय तहमा भएकोमा आगामी वर्ष सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा अध्यापन गराइने उल्लेख छ ।
आगामी वर्ष १ हजार ८०० विद्यालय भवन र ३८ विश्वविद्यालय भवन पुर्नसंरचना गरिनेछ । कम्प्युटर ल्याव स्थापना गरिनेछ । छात्रवृत्तिका लागि ६ लाखलाई २ अर्ब ७० करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले कक्षा ५ सम्मको दिवाखाजाको व्यवस्थालाई अब सबै जिल्लामा विस्तार गरिनेछ । सो कार्यका लागि सरकारले ७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । यस कार्यक्रमबाट २८ लाख विद्यार्थीहरु लाभान्वित हुने सरकारको विश्वास छ ।
