काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आउँदो शैक्षिक सत्रमा नयाँ बिद्यालय सञ्चालनका लागि अनुमति नदिने निर्णय गरेको छ ।
महानगरका प्रमुख एवं शिक्षा समितिका अध्यक्ष बिद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले आउँदो शैक्षिक सत्रमा शैक्षिक गतिबिधि सञ्चालनका लागि प्रस्तुत गरिएका प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै उक्त निर्णय गरेको हो ।
काठमाडौँ महानगरपालिका, विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को परिच्छेद २, नियम (५) बमोजिम सामुदायिक तथा संस्थागत बिद्यालयले आउँदो शैक्षिक सत्रका लागि नयाँ विद्यालय सञ्चालन तथा तह थपको अनुमति र नियम (१८) बमोजिम कक्षा थपका लागि अनुमति माग्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यस ब्यस्थाबमोजिम माग भएका प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै बैठकले — कक्षा थपका लागि, कक्षा ९ सञ्चालनका लागि, कक्षा ११ मा बिषय थपका लागि निवेदन दिने सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयको अनुगमन गरेर मापदण्ड पूरा गरेकालाई अनुमति दिने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै कक्षा ११ र १२ सञ्चालनमा रहेका विद्यालय वा कलेजले कक्षा १ सञ्चालनका लागि माग गरेमा मापदण्ड पूरा गरेका त्यस्ता विद्यालयलाई सहकारी वा शैक्षिक गुठीमा सरकारको नीति अनुरुप प्रति शैक्षिक सत्र एउटा कक्षाको मात्र अनुमति दिइने भएको छ ।
बैठकमा महागरको शैक्षिक गुणस्तरका बिषयमा बोल्दै, समितिका अध्यक्ष एवं महानगरका प्रमुख शाक्यले — सामुदायिक बिद्यालयमा गुणस्तरीय शैक्षिक गतिबिधि, हरियालीयुक्त परिसर, धुलोमुक्त खेल मैदान, र सुविधासम्पन्न प्रयोगशाला सञ्चालन गरिनुपर्ने जानकारी दिएका छन । ‘अब सामुदायिक र संस्थागत बिद्यालयको स्तरमा फरक हुनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसलाई लक्ष्य बनाउनु पर्छ ।’
शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न सिकाइ र शैक्षिक क्रियाकलापमा एकरुपता हुनु पर्ने भएकोले आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि महानगर भित्र रहेका सवै विद्यालयको नामको बोर्ड र विद्यार्थीको परिचयपत्रमा विद्यार्थीको नाम अनिवार्य रुपले नेपाली भाषामा लेख्नका लागि विद्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको शिक्षा बिभागका प्रमुख सीताराम कोइरालाले बताए । नेपालको संविधानको धारा ७ को उपदफा (१) मा देवनागरिक लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने भन्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकाले बिद्यालयहरुमा यस प्रकारको व्यवस्था गर्न लागिएको कोइरालाको भनाइ छ । त्यस्तै आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालय शुरु हुनुभन्दा पहिले राष्ट्रिय गान र कक्षा शुरु हुनुभन्दा पहिले कक्षागत गीत अनिवार्य रुपमा गाउनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ ।
विद्यालय सञ्चालनको अनुमति, अपग्रेड जस्ता बिषयमा स्वीकृति नै नलिई बिद्यार्थी भर्ना गर्न विज्ञापन गर्ने परिपाटीमाथि समिति कठोर बनेको छ । विद्यार्थी भर्ना गर्नका लागि प्रचार प्रसार गर्ने विद्यालयलाई यसो नगर्न शिक्षा विभागले सचेत गराउने र सचेत गराउँदा समेत अटेर गर्नेलाई कानुनी कारवाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ ।
बिद्यालयमा पुस्तकालय तथा विज्ञान प्रयोगशाला व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदान वितरणका लागि अवस्था र आवश्यकता पहिचान गर्न नगर शिक्षा समितिका सदस्य प्रमिला काफ्लेको संयोजकत्वमा रविना महर्जन र शिक्षा विभागका शाखा अधिकृत बुद्धिप्रसाद भट्ट सदस्य रहेको ३ सदस्यीय टोली गठन गरिएको छ । टोलीले स्थलगत अध्ययन गरी बिद्यालय छनौट गर्नेछ । यसरी छनौटमा परेका बिद्यालयमध्ये ३ वटालाई पुस्तकालय तयार गर्न र ३ वटालाई बिज्ञान प्रयोगशाला निर्माण गर्न जनही ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ । अनुदान निकासा गर्ने बिषयमा शिक्षा समितिको अर्को बैठकले निर्णय गर्नेछ ।
हरेक सामुदायिक बिद्यालय परिसरमा बृक्षारोपण गरी हरियाली बनाउनका लागि २५ हजार रुपैयाँ, शौचालय सरसफाई तथा मर्मत सम्भारका लागि ५० हजार रुपैयाँ, बाल यौन हिंसा न्यूनीकरण सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न .५ हजार रुपैयाँका दरले हुन आउने एकमुष्ट ८० हजार रुपैयाँ हरेक सामुदायिक बिद्यालयलाई अनुदान निकासा पठाइने भएको छ । त्यस्तै शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन, विद्यालयको पारदर्शिता अभिवृद्धि (सामाजिक परीक्षण), भौतिक सुदृढीकरण (विद्यालय भवन निर्माण), विद्यालयमा रंगरोगन तथा खेल मैदान निर्माण गर्न बिद्यालयले गरेको माग र त्यसको उपयोगिताका आधारमा हुने भएको छ ।
