काठमाडौं । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जिबी नेपालले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा ऋण उपलब्ध गराउने बताएका छन् ।
आर्थिक रुपमा विपन्न, सिमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरुलाई उच्च र प्राविधिक तथा ब्यवसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा ऋण दिने भएको हो ।
सरकारले दलित समुदायलाई ब्यवसाय गर्न सामुहिक जमानीमा उपलब्ध गराउने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने भएको हो । त्यस्तै महिला उद्यमशीलता विकासका लागि नेपाल सरकारले दिने १५ लाख सम्मको सामुहिक जमानीमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने भएको छ ।
साथै सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिबृद्धि गर्न ब्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा सम्बन्धी कार्यविधिमा परिमार्जन गर्ने भएको छ ।
