काठमाडौं । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेसँगै यसले भर्खरै अध्ययन सकेर बसेका युवायुवतीलाई थप कौतुहलता बनाएको छ । सरकारले बजेटमार्फत शैक्षिक कर्जा दिने व्यवस्था गरेपनि कसरी लिने भन्ने स्पष्ट मोडालिटी नहुँदा त्यसले ऋण लिन चाहने व्यक्तिका लागि अन्यौलता छाएको हो ।
सरकारले बजेट मार्फत उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिलाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत व्याज अनुदानमा ७ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यसरी प्रदान गरिने कर्जामा अनिवार्य रुपमा सुरक्षण हुने र व्यवसायको बीमा गर्ने व्यवस्था समेत मिलाईने बजेटमा उल्लखे छ ।
हाल बजेटमा उल्लेख गरिएका पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने निकाय भनेको नेपाल राष्ट्र बैंक हो । हाल राष्ट्र बैंकले भुकम्प पीडितलाई घरजग्गा धितोमा २ प्रतिशत व्याजमा आवस कर्जा उपलब्ध गराउन पटक–पटक निर्देशन दिँदा समेत अटेर गर्दै आएका नेपाल बैंक वित्तीय संस्थाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा कसरी ऋण उपलब्ध गराउँछन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गरिदिएको र यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने काम नेपाल राष्ट्र बैंकको भएको अर्थ मन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार रामशरण खरेल बताउँछन् । ‘हामीले उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवायुवतीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा दिने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत अन्य सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर व्यवस्था गरेका हौं,’ उनले भने, ‘कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले नै स्पष्ट खाका बनाउने छ ।’
तत्कालका लागि बजेटमा व्यवस्था गरिएपनि शैक्षिक कर्जा लिनका लागिल नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति र त्यसपछि राष्ट्र बैंक नियमन विभागले बैंकहरुलाई जारी गर्ने सर्कुलर कुर्नुपर्ने खरेल बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकले अब ल्याउने मौद्रिक नीतिमा बजेटमा व्यवस्था भए अनुरुप शैक्षिक कर्जालाई पनि समेटेर ल्याउनेछ,’ उनले भने, ‘तर, कसरी र के आधारमा उपलब्ध गराईने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंक नियमन विभागले छुट्टै मापदण्ड बनाएर सर्कुलर जारी गर्ने छ ।’
देशमा उद्यमशिलताको विकास गर्नका लागि सरकारले बजेटमार्फत शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको समेत उनको तर्क छ । ‘अहिले तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कुल कर्जा प्रवाहको ८० प्रतिशतभन्दा बढि कर्जा घरजग्गा धितोमा गएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसरी प्रवाह गरिएको कर्जाले देशमा आर्थिक विकास हुदैन त्यसैले देशमा उद्यमशिलताको विकास गर्न शैक्षिक कर्जा ल्याएका हौं ।’
