काठमाडौं । किङ्स कलेज भर्खरै ढाकास्थित युनुस सेन्टरसँग साझेदारी सम्बन्ध विकासको घोषणा गरेको छ । मंगलवार दुई संस्थाले ढाकास्थित ग्रामिण बैंकको कार्यालयमा आयोजीत एक कार्यक्रमवीच सहमतीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । जसअनुसार किङ्स कलेजले नेपालमा पहिलो पटक युनुस सामाजिक उधमशिलता केन्द्रको स्थापना गर्नेछ ।
किङ्सका तर्फबाट कलेजका कार्यकारी निर्देशक नरोत्तम अर्याल र युनुस सेन्टरका तर्फबाट संस्थाका अध्यक्ष नोबल पुरस्कार बिजेता प्रोफेसर डाक्टर मोहमद युनुसले सहमतीपत्रमा हस्ताक्षर गरे । यि दुई संस्थाहरुबिच साझेदारी तथा सहकार्यका लागि युनुस सामाजिक उधमशिलता केन्द्रको स्थापनाको अवधारणाको विकास गर्ने तथा सहकार्यका विभिन्न उपायहरुको पहिचान गर्ने उदेश्य राखेको छ ।
किङ्सअन्तर्गत स्थापना हुने यस केन्द्रले अपसी सहमती तथा सहकार्यको आधारमा नेपालको गरिबी निवारणमा डाक्टर युनुसद्धारा प्रतिपादित सामाजिक उधमशिलताको अवधारणाको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न क्रियाकलाप संचालन गर्नेछ ।
सहमतीपत्रको कार्यान्वयनका लागि किङ्स कलेजले आपसी हितको प्रबद्र्धन गर्दै शिक्षा, अनुसन्धान, सूचनाको आदनप्रदान र कार्य योजनाको विकासलगायतको साझा विषयहरुमा काम गरी ब्यवसायिक तथा सामाजिक परिबर्तनलाई गति दिनका लागि एक अर्काका मूल्य मान्यता तथा संस्कृतीको बुझाइलाई प्रोत्साहन गर्ने जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै युनुस सामाजिक उद्यमशिलता केन्द्रले डाक्टर युनुसको सामाजिक उद्यमशिलताको अवधारणलाई नेपालमा संचारण गर्ने बताएको छ । साथै कार्यान्वयनका लागि दुई देशबिच विद्यार्थी तथा शिक्षकहरुको आदानप्रदान एवं भ्रमण तथा शैक्षिक भ्रमणद्धारा उनीहरुलाई गरिब राष्ट्रहरुमा आर्थिक विकासका लागि अवलम्बन गरिएको प्रविधी तथा कार्यक्रमहरुबारे प्रत्यक्ष अवलोकन गराइने छ ।
सहकार्यमा सेतुको भूमिका निर्वाह गर्ने युनुस सामाजिक उद्यमशिलता केन्द्रले सामाजिक उद्यमशिलता कार्यक्रमहरु, पठनसमाग्रीहरु, अनुसन्धानहरु, प्रकाशन, सामाजक उद्यमशिलता निर्माण तथा मूल्यांकन प्रयोगशाला, सम्मेलन, शैक्षिक कार्यशाला, इन्टर्नशिप तथा छात्राबृत्ति कार्यक्रम लगायत पनि संचालन गर्नेछ ।
विश्वमा नै सामाजिक उधमशिलताको अवधारणाको विकास गरी सोको सफल परिक्षण गरिसक्नु भएका प्रोफेसर युनुसको संस्थासँग सहकार्य गर्न पाउनुलाई हामीले ठूलो उपलब्धिको रुपमा लिएको कलेजका कार्यकारी निर्देश्क अर्यालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार यस सहमतीपत्र दुईमध्ये कुनै एक पक्षले संशोधन वा खारेज गर्न नचाहँदा सम्मको अवस्थामा दिर्घकालसम्मका लागि लागू हुनेछ ।
