काठमाडौं । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर निब्र्याजी ऋणमा दिन नसकिने बैंकरहरुले बताएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत स्नातक वा सोभन्दा माथीको शिक्षा आर्जन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई शैकिक्ष प्रमाणपत्र राखेर निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेपनि बैंकहरुले भने नसकिने बताएका हुन् ।
बैंकहरुले निब्र्याजी ऋण दिनै नसक्ने नेपाल बैंकर एशोसियशनका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेलले बताए । ‘पहिलो कुरा बैंकले विना व्याज ऋण उपलब्ध गराउनै सक्दैन,’ उनले भने, ‘यदि दियो भने पनि त्यसको ग्यारेन्टी कसले लिने ।’ सरकारले बजेटबाट घोषणा गर्दैमा बैंकरले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
यसैगरी, प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा एशोसियशनका सदस्य अशोक शेरचन पनि बैंकहरुले निब्र्याजी ऋण दिनै नसक्ने बताउँछन् । ‘बैंकहरुले ब्याज आम्दानी हुने हुँदा त शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ऋण प्रवाह गरिरहेका छैनन्,’ उनले भने, ‘झन् निब्र्याजीमा त कसले दिनसक्छ ।’ यदि बैंकलेहरुले निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउँदा त्यसको ब्याज कसले र कति तिर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
उनका अनुसार शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ब्याजीमा ऋण उपलब्ध गराउँदा पनि सम्बन्धित व्यक्तिको आम्दानीको स्रोत चाहिने छ । ‘कुनै पनि ऋणी के आधारमा किस्ता भुक्तानी गर्छ भन्ने आधारमा मात्र ऋण प्रदान गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘झन् ब्याज नै नभई हचुँवाको भरमा कसले ऋण प्रवाह गर्छ ।’
बैंकर संघका उपाध्यक्ष तथा मेगा बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अघिकृत अनिल शाहले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर युवाहरुलाई कस्को पैसा दिने हो सो विषयमा टुङ्गो लगाउनु पर्ने बताए । ‘बैंकमा सर्वसाधारण कै पैसा हुने हो,’ उनले भने, ‘यदि त्यो पैसा नउठे त्यसको जिम्मा कसले लिने ?’ यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले स्पष्ट नीति ल्याउनु पर्ने उनको धारणा थियो ।
प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिनका त्यसको सुनिश्चितता क्रेडिट ग्यारेण्टी कर्पोरेशन (सीजीसी)ले लिनुपर्ने बताए । ‘यदि कुनै ऋणीले ३ किस्ता पैसा नदिएकामा सावा मात्र भएपनि सीजीसीले बैंकलाई दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यदि सरकार ग्यारेण्टी नवस्ने हो भने बैंक हचुवाको भरमा ऋण दिन सक्दैन ।’
