नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कोरोना पछिको लकडाउनका कारण कोमामा जान लागेको अर्थतन्त्र जोगाउन सरकारले पर्याप्त मात्रामा राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताएको छ । महासंघले आफ्ना प्रदेश च्याप्टरका पदाधिकारीहरूको सहभागितामा कोभिड १९ःस्थानीय उद्योग व्यवसाय र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव विषयमा भर्चुअल छलफल गर्दै उक्त निष्कर्ष निकालेको हो ।
छलफलमा कोमामा जान लागेको अर्थतन्त्रलाई बचाउन सरकारले आगामी बजेट मार्फत पर्याप्त स्टिमुलस प्याकेज ल्याउन जोड दिंदै उद्योगी व्यवसायीका कुरालाई सुनिएन भने आउँदो दिनमा मुलुक आर्थिक रूपमा निकै ठूलो समस्यामा जाने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
विश्वनै कोरोनाको त्रासमा रहेको अहिलेको समयमा विश्वका अधिकांश राष्ट्रले उद्योग व्यवसाय सहित अर्थतन्त्रको संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण राहत कार्यक्रम घोषणा गरी सकेको तर सरकारले भने अहिलेसम्म पनि आकर्षक स्टिमुलस प्याकेज ल्याउन नसकेको भन्दै आगामी बजेट मार्फत त्यस्ता कार्यक्रम आउनेमा निजी क्षेत्र आशावादी रहेको बताए ।
छलफलमा उद्योग व्यवसाय बचाउने कार्यमा बैंक तथा उद्योगी व्यवसायी बीच सहकार्य हुनुपर्ने, विद्युत डिमाण्ड चार्ज छुटदिनुपर्ने, अतिसंवेदनशील क्षेत्रलाई बढी निगरानीमा राखेर सामान्य जिल्लामा आन्तरिक रूपमै भएपनि आर्थिक गतिविधिहरू चालु गर्नुपर्ने, लकडाउनको समयको बैंक व्याज मिन्हा गर्नुपर्ने, महासंघले सरकारमा पेश गरेको सुझाव कार्यान्वयनमा निरन्तर दवाव दिनुपर्ने बताए । साथै कृषि उत्पादन संकलन, सुरक्षित भण्डारण, आवश्यक मल वीउ विजनको पर्याप्त आपूर्ति गर्न दवाव दिनुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई पनि मल आयात गर्ने सुविधा दिनुपर्ने बताईएको छ । यसैगरी अहिलेसम्म संकलन भएको आयकर अन्य देशले जस्तै नेपाल सरकारले पनि कर तिरेका उद्योगी व्यवसायीलाई फिर्ता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
त्यसैगरि लकडाउनको अवधिमा बैंकहरूले सेवा शुल्क र नविकरण शुल्क लिने कार्यलाई बन्द गर्नुपर्ने, उद्यमी व्यवसायीमाथि सुरक्षा निकायबाट भएका अभद्र व्यवहार रोक्नुपर्ने, मुलुकलाई अप्ठेरो पर्दा सधै सहयोग गर्ने उद्यमी व्यवसायीलाई पनि यो कठिन समयमा सरकारले दिलखोलेर सहयोग गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
विशेषगरी कृषि उत्पादन बढाउनेतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्ने, पर्यटन क्षेत्रमा ठूलै राहत प्याकेज ल्याउनु पर्ने, कर्णाली प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा खाद्यान्न संकट हुने देखिन्छ यसतर्फ यो वर्षा अगाडीनै खाद्यान्न पुर्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बैंक व्याजको टुंगो नभएसम्म अवस्था सामान्य भएपनि उद्योग व्यवसाय चलाउन नसकिने लगायतका सुझावहरू दिइएको थियो ।
