काठमाडौं । नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघले निर्यातजन्य उद्योग संरक्षण गर्न सरकार समक्ष माग गरेको छ । परिषद्ले निर्यातजन्य उद्योग संरक्षणका लागि अबलम्बन गर्नुगर्ने अल्पकालिन र दिर्घकालिन नीतिगत व्यवस्था सहितको सुभाव पेश गरेको छ ।

महासंघले कोरोना महामारीबाट निर्यातजन्य उद्योग मारमा परेको भन्दै यस क्षेत्रको सम्बोधन गर्न निर्यात प्रवद्र्धन विकास बोर्डदेखि निर्यात प्रबद्र्ध कोष स्थापना गर्न माग गरेको छ । तत्कालका उक्त कोषमा सरकारी तबरबाट रकम हालेर यस क्षेत्रमा परेको असरहरु पहिचान गर्न समेत माग गरेको छ ।

यसैगरी महासंघले कर्मचारीर्लाइ तलब दिनका लागि राज्यले ५० प्रतिशत व्यवहोर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ भने १ प्रतिशत ब्याजदरमा ३ बर्षको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन समेत माग गरेको छ ।

यस्ता छन् महासंघले पेश गरेका सुझाव

१ निर्यातजन्य उद्योग संचालन, पूर्नउत्थानका लागि चालु पूँजीको व्यवस्थापन
२ निर्यातमा नगद अनुदान सहुलियत सरलीकृत
३ विषेश श्रम−रोजगार व्यवस्थापन प्याकेजको घोषणा
४ आयतमा भन्सार महशुल बृद्धि तथा प्रतिवन्ध लगाउने
५ निर्यात प्रर्वद्धन विकास बोर्ड गठन
६ निर्यात बृद्धिका लागि अनुदान सहुलियत
७ मूल्य अभिबृद्धिकर, भन्सार महसुल, आयकर तर्फ
८ भूउपयोग नीतिमा परिवर्तन
९ आयतमा प्रतिवन्ध लगाउने
१० निर्यात औद्योगिक ग्राम एकल विन्दु सेवाको स्थापना गर्ने
११अन्तराष्ट्र्यि बजार प्रर्वद्धन गर्न निम्न कार्यनीतिहरुको व्यवस्था गर्ने
१२ सन २०२३ लाई निर्यात वर्ष घोषणा गर्न प्रस्ताव सम्वन्धमा
१३ निर्यात प्रवद्र्धन कोषको व्यवस्था