काठमाडौं । दुई मुलुकबीचको व्यापारलाई सन्तुलन बनाउनेगरी नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धी पुनरावलोकन गर्न विज्ञले सुझाव दिएका छन् । भारतसँगको नेपालको व्यापार घाटा उच्च रुपमा बढेसँगै विज्ञहरुले वाणिज्य सन्धीबाट व्यापार सन्तुलनको बाटो पहिल्याउन सुझाव दिएका हुन् । ‘नेपाल–भारत व्यापार सन्धी : चुनौती र अवसरहरु’ विषयक अन्तरक्रियाका सहभागीहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
साउथ एसिया वाच अन ट्रेड एण्ड इकोनोमि (सावती)का अध्यक्ष पोषराज पाण्डेले विद्यमान वाणिज्य संधीमा थुप्रै कमजोरी रहेको औल्याउँदै त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘अहिले सन् २००९को सन्धीअनुसार दुई मुलुकबीच व्यापार भइरहेको छ तर यसमा थुप्रै कमजोरीहरु छन्’ उनले भने, ‘खासगरी अब नेपालले व्यापार सन्तुलन बनाउने गरी सन्धी पुनरावलोकनलाई जोड दिनुपर्छ ।’
यसै साता पोखरामा नेपात–वाणिज्य सन्धी पुनरावलोकन गर्न सहसचिवस्तरीय वार्ता हुँदै छ । सोही वार्तालाई ध्यानमा राखी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयले सन्धी पुनरावलोकन सम्बन्धी सुझाव लिन उक्त छलफल कार्यक्रम गरेको हो । उक्त अवसरमा पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले अहिलेको मुख्य चुनौती व्यापार घाटा नै रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई ध्यानमा राखेर सन्धी पुनरावलोकनको नेगोसिएसन गर्न वाणिज्य मन्त्रालयलाई सुझाव दिए । उनले दुई मुलुकबीचको व्यापारमा थुप्रै समस्या रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता समस्या तत्काल समाधान गर्ने किसिमको टास्क फोर्स बनाउने व्यवस्था सन्धीमै उल्लेख गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले तेस्रो मुलुकमा उत्पादन भएका वस्तु भारतबाट आयात गर्न सकिने गरी सन्धी पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिए । महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले २० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि भएका नेपाली उत्पादनलाई भारतले भन्सार छुट दिनुपर्ने बताए । कार्यक्रमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले अहिलेको वाणिज्य सन्धी नेपाल हितमा नरहेको उल्लेख गरे ।
सन्धी भित्रका थुप्रै प्राब्धानले नेपालको भन्दा भारतको हित हुने भन्दा नयाँ सिराबाट अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले सेवा व्यापारलाई समेत सन्धीले समेट्नुपर्ने बताए । उनले नेपालले भारतमा बीमा पोलिसि विक्री गर्न पाउने प्राब्धान अटाउने गरी सन्धी पुनरावलोकनको नेगोसिएसन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । उक्त अवसरमा वाणिज्य सचिव केदार बहादुर अधिकारीले विज्ञ तथा व्यवसायीले दिएका सुझावका आधारमा सन्धी पुनरावलोकनका लागि नेगोसिएसन गर्ने बताए ।
