काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर जनतासँग कर उठाएको आरोप लगाएका छन् । ‘स्थानीय तहसँग कर उठाउने सिमित अधिकार भएपनि बृहत रुपमा कर उठाईरहेको गुनासो आईरहेको छ,’ मंगलबार विश्व बैंक र नेपाल ईकोनोमिक फोरमको आयोजनामा आर्थिक संघ नेपालको कार्यक्रममा उनले भने, ‘नेपाल संघीययतामा गएसँगै विकास निर्माणको गति बढ्ने जनताको अपेक्षा रहेकामा ठिक त्यसको विपरित भएको छ ।’
नेपालमा केन्द्रिय सरकारले उठाउनुपर्ने तथा संघीय तथा स्थानीय तहले उठाउनुपर्ने करको बारेमा अन्यौल हुँदा समस्या निम्तिएको समेत उनको भनाई थियो । ‘स्थानीय तहले आफुखुसी कर उठाएपनि सो अनुसार करको बाँडाफाँड तथा अपेक्षा अनुसर प्रतिफल भने दिन सकेका छैनन,’ उनले भने, ‘नेपालको कुल बजेटको ६० प्रतिशत बजेट पेन्सन, तलवभत्ता, विभिन्न सहुलियत, भत्तालगायतका क्षेत्रमा खर्च हुँन्छ बाँकी रहेको जम्मा ४० प्रतिशत बजेटले भनेजस्तो विकास गर्न कठिन छ ।’
विभिन्न पक्षमा देखिएको स्थानीय तह र केन्द्र सरकारसँगको विवादले पनि अपेक्षा अनुसारको विकासमा प्रतिफल नआएको उनको भनाई थियो । केही दिन अघि केन्द्र सरकारले विदा नदिएको अवस्थामा पनि प्रदेश २ सरकारले स्थानीय तहको विदामा राष्ट्र बैंकमा ताल्चा लगाउनु भनेको केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारबीच राम्रो मेलमिलाप नभएको उनको भनाई थियो ।
केन्द्र सरकारले सुरु गरेका विभिन्न ठुला परियोजनाहरु स्थानीय सरकार आफैले बनाउन आर्थिक स्थितीले नपुग्ने भएपछि यस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा ठुला परियोजनाहरु केन्द्र सरकारले नै बनाउने उनको भनाई थियो ।
यस्तै सरकारले नेपालभरका सबै स्थानीय तहमा पुर्याउने भनेको बैंक शाखाहरु पनि केहि महिनामै पुरा हुने जानकारी दिएका छ । विभिन्न भौगोलिक जटिलता, भौगोलिक विकटता, सेवाग्राहीको कमि तथा कुनै स्थानीय तहमा सिजनल मानीसहरुको पहँुच हुने हुनाले त्यस्ता स्थानीय तहमा बैंक शाखाहरु संचालनमा ल्याउन अप्ठ्यारो भएको उनको भनाई छ ।
साथै उनले त्यस्ता स्थानमा पनि कुनै न कुनै उपाय लगाउँदै शाखाहरु संचालनमा ल्याउने जानकारी दिएका छ । हाल ७ सय ५३ ओटा स्थानीय तहमध्ये हाल लगभग ३ सय ६० ओटा स्थानीय तहमा बैंक शाखा पुगेका छन ।
