काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै ऊर्जा र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
मौद्रिक नीतिले अबका दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रबाह गर्ने कुल कर्जामध्ये १५ प्रतिशत कर्जा ऊर्जा र पर्यटनमा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस अघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको ५ प्रतिशत ऊर्जा र ५ प्रतिशत पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका थिए ।
मौद्रिक नीतिले कृषि क्षेत्रमा प्रबाह गरिने कर्जाको हिस्सालाई भने सिमित राखेको छ । जस अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि क्षेत्रमा कुल कर्जाको १० प्रतिशत कर्जा प्रबाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मौद्रिक नीतिले विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले समेत प्राथमिकताका आधारमा कुल कर्जाको न्युनतम १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रबाह गर्दै आएकोमा उक्त कर्जा यथावत राखिएको छ ।
त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर्न राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्ने भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको क्रमश ५ प्रतिशत, ४ दशमलब ५ प्रतिशत र ४ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने ब्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै तीनै बर्गका संस्थाहरुका लागि न्युनतम सीमा ५ प्रतिशत पुर्याएको छ ।
