काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सकिन १५ दिन बाँकी हुँदा पूँजीगत खर्च ५३ प्रतिशतमात्र भएको छ । विकास निर्माणका कार्यले गति लिन नसक्दा विकास खर्चले अपेक्षित गति लिन नसकेको हो ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आवको यस अवधिमा ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार पूँजीगत खर्च हुने लक्ष्य लिएकामा १ खर्ब ७८ अर्ब ४५ करोड १२ लाख पाँच हजारमात्र खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको ५३ दशमलव २४ प्रतिशतमात्र हो ।
त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७४ लाख ३१ हजारको लक्ष्य लिइएकामा ८३ अर्ब ७९ करोड ९२ लाख ८८ हजार अर्थात् ५९ दशमलव ७३ प्रतिशत खर्च भएको छ । अर्थमन्त्रालयले वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्चलाई पनि पूँजीगत खर्चकै रुपमा लिने गरेकाले विकास खर्च केही बढी हुनेछ ।
यस अवधिमा चालु खर्च भने ८० दशमलव ६३ प्रतिशतको प्रगति भएको छ । यस अवधिमा ८ खर्ब तीन अर्ब ५३ करोड ३६ लाख ५४ हजारको लक्ष्य लिइएको थियो । कार्यालयका अनुसार यही असार १७ गते अर्थात् आइतबारसम्म ६ खर्ब ४७ अर्ब ९२ करोड २९ लाख ७१ हजार चालु रकम खर्च भएको छ ।
यस अवधिमा ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड ५५ लाख ७० हजार राजश्व संकलनको लक्ष्य लिइएकामा ८९ दशमलव ९१ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ५६ अर्ब ४१ करोड १४ लाख ९७ हजार राजश्व संकलन भएको छ ।
विकास निर्माण कार्य १ अर्ब ३८ करोड २७ लाख ५ हजार दैनिक खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा शुरुका दिनमा भन्दा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना तथा अन्तिम दिनतिर खर्च गर्ने चटारो हुने गरेको छ ।
देशको खर्च प्रणालीलाई सुधार गर्नका लागि चालु आवमा खर्च गर्ने प्रणालीको नियमित अनुगमन गर्ने भने पनि सुधार नभएको देखिएको छ । बजेट कार्यान्वयनकै विषयलाई लिएर सरकारले चालु आवभन्दा अघि अर्थात् वैशाख १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने र आवको शुरु भएको दिनदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजाने पद्धतिको विकास गरेको थियो ।
सोही पद्धतिअनुसार बजेट विनियोजन हुने र कार्यान्वयनमा पठाइएको भनिए पनि नतिजामा भने पुरानै पद्धति देखिएको तथ्यले पुष्टि गरेको छ ।
