काठमाडौैं । बैंकर तथा ब्यवसायीले आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिमा बिपन्न बर्ग तथा उत्पादनमा मुलक क्षेत्रमा दिइएको कर्जाको छुटलाई निरन्तरता दिन माग गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले आब २०७३/७४ को मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समिक्षा गर्दै बिपन्न बर्ग तथा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा गएको कर्जाको ५० प्रतिशतत रकम सीसीडी रेसियोमा गणना नहुने गरी यही असार मसान्तसम्म लगानी गर्न छुट दिएको थियो । तर, सो रकमलाई अबको मौद्रिक नीतिले पनि थप १ वर्ष निरन्तरता दिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो ।
कार्यक्रममा बोल्ने बैंक तथा अधिकांश व्यवसायीले बिपन्न बर्ग र उत्पादन मुलक क्षेत्रमा दिएको छुटलाई अहिले नै रोक लगाउने हो भने ठूलो मात्रामा लगानीयोग्य पूँजी ‘होल्ड’ हुने धारणा ब्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघको तर्फबाट बोल्दै अनलराज भट्टराइले यस अघि दिइएको छुटलाई अझै थप १ वर्ष निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका महासचिव कमलेश अग्रवालले पनि यस्तो सो सुविधामा रोक लगाएर बैंक तथा ब्यवसायीहरु घरासयी हुने धारणा ब्यक्त गरेका थिए ।
यसैगरी नेपाल बैंकर्श संघका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले पनि ५० प्रतिशत छुटको ब्यवस्थालाई अब आउने मौद्रिक नीतिले निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । साथै उत्पादनशिल क्षेत्रको कर्जा र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जालाई पनि छुट्याउनु पर्ने उनको माग थियो । पछिल्लो समय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य उच्च रुपमा बढेको भन्दै घरकर्जाको ब्यवस्थालाई दोब्बरले बृद्धि गरिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सहवित्तीयकरणको व्यवस्थाले समस्या उत्पन्न गरेको भन्दै सो सम्बन्धमा मौद्रिक नीतिले संबोधन गर्नुपर्ने बताए । साथै अहिलेको आर्थिक बृद्धिदरलाई कायम राख्न मौद्रिक नीतिले देशमा लगानीको वातावरण बनाउनु पर्ने समेत उनको माग थियो ।
यसैगरी महासंघका बैक तथा वित्तीय संस्थाका सभापति सौरभ ज्योतिले अब आउने मौद्रिक नीति सवारी कर्जामा लगाएको सीमालाई बढाउने पर्ने बताए । ‘मौद्रिक नीतिले सवारी कर्जामा ५० प्रतिशतको सीमा तोक्दा राजस्वमा २० अर्ब रुपैयाँ घटेको छ भने ब्यापारमा ६० प्रतिशतले गिरावट आएको छ,’ उनले भने, ‘यस क्षेत्रलाई संबोधन गर्न सवारी कर्जाको सीमालाई ७० प्रतिशत पुर्याइनु पर्छ ।’
यसैगरी पछिल्लो समय नेपाल–चीनबीचको ब्यापार बढ्दै गएको र केही बैंकबाट मात्र एलसी खोल्ने व्यवस्था भएकोमा सो अधिकार सबै बैंकलाई दिनु पर्ने ज्योतिले बताए । अबका दिनमा नेपाली व्यवसायी पनि सक्षम भएको भन्दै नेपाली नागरिकलाई पनि विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन् ।
