काठमाडौं । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको अनुमानित रकम सार्वजनिक गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सातै प्रदेशलाई गरी ७८ अर्ब ८५ लाख रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँटबापत उपलब्ध गराइनेछ। बागमती प्रदेशलाई ११ अर्ब ५२ करोड, मधेस प्रदेशलाई १२ अर्ब ३५ करोड, कोशी प्रदेशलाई १२ अर्ब ३९ करोड, गण्डकी प्रदेशलाई ९ अर्ब ७९ करोड, लुम्बिनी प्रदेशलाई ११ अर्ब ६६ करोड, कर्णाली प्रदेशलाई १० अर्ब २७ करोड र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई ९ अर्ब २७ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
यससँगै, मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सरकारबाट पाउने न्यूनतम, सूत्रमा आधारित, र कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदान रकमसमेत सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारहरूका लागि ६० अर्ब ६६ करोड तथा स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान छुट्याइएको छ।
संघीय सरकारले राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदानको माध्यमबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ।
