काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण प्रक्रियाअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म १६ वटा मन्त्रालयसँग छलफल सम्पन्न गरेको छ । बिहीबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग छलफलसँगै छलफल गरिएका मन्त्रालयको संख्या १६ पुगेको हो ।
छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बजेटको मात्रात्मक वृद्धिभन्दा नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे । संघीयताको मर्मअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट भूमिकाको निर्धारण गर्दै कार्यक्रम र योजनाहरू हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
अर्थमन्त्री पौडेलले विगतका कार्यक्रमहरूको समीक्षा गरी संघीय योजनाहरूमा केन्द्रित हुन, अनावश्यक कार्यक्रम हटाउन, अत्यावश्यक योजनाहरूलाई निरन्तरता दिन तथा परिवर्तनशील समयअनुसार स्मार्ट योजना समावेश गर्न निर्देशन दिए । साथै, तीन करोड रुपैयाँभन्दा कमका आयोजना बजेट प्रस्तावमा नसमेट्न आग्रह गरेका छन् ।
उनले अध्ययन तथा कार्यान्वयन योग्य कार्यक्रम प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। बजेट प्रस्ताव गर्दा रकम र कार्यक्रमबीच सन्तुलन मिलाएर कार्यान्वयनयोग्य प्रस्ताव ल्याउन उनले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिए ।
अर्थ मन्त्रालयले यसअघि भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास, सञ्चार, शिक्षा, रक्षा, गृह, खेलकुद, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, महिला तथा बालबालिका लगायतका मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरिसकेको छ । आगामी दिनमा बाँकी मन्त्रालयहरूसँग पनि छलफल गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
