काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड २०८१ सार्वजनिक गरेको छ। यस नीतिले सरकारी निकायहरूलाई अनावश्यक खर्च कटौती गर्न र स्रोतसाधनको सदुपयोग सुनिश्चित गर्न नयाँ उपायहरू अघि सारेको छ।
नयाँ मापदण्डअनुसार सरकारी कार्यालयहरूले आवश्यकताभन्दा बढी साधनस्रोतको प्रयोग गर्न नपाउने, अत्यावश्यक बाहेकका कार्यक्रमहरूमा खर्च कटौती गर्ने, भ्रमण तथा तालिमका नाममा हुने अनावश्यक खर्च सीमित गर्ने जस्ता उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै, ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूको लागत व्यवस्थापनमा पारदर्शिता बढाउने व्यवस्थासमेत मापदण्डले गरेको छ ।
सरकारी स्रोतका अनुसार, सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग, डिजिटल प्रणालीमार्फत कारोबार प्रवाह, अनलाइन बैठक र परामर्शको प्रवर्द्धन तथा कागजी कार्य प्रणालीलाई न्यून गर्दै डिजिटल फाइल प्रणाली अपनाउने जस्ता उपायले सरकारी खर्च घटाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिनेछ।
यस मापदण्डले नयाँ नियुक्ति, सवारीसाधन खरिद, कार्यशाला र सेमिनारमा हुने खर्चमा कडाइ गर्दै अनावश्यक प्रशासनिक लागत घटाउने लक्ष्य राखेको छ। साथै, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउँदै अनावश्यक दोहोरो खर्च रोक्ने प्रावधान लागू गरिएको छ।
सरकारले सार्वजनिक खर्चमा अनुशासन कायम गर्दै नीतिगत सुधारमार्फत परिणाममुखी खर्च व्यवस्थापन गर्न यस मापदण्डलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। अबको दिनमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँदै सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्ने विश्वास लिइएको छ।
