काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशको आर्थिक गतिविधिको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक, सुर्खेत कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को यो प्रतिवेदनमार्फत प्रदेशका प्रमुख आर्थिक क्षेत्रहरूको प्रगति र विद्यमान चुनौतीहरू उजागर गरेको छ।

राष्ट्रिय स्तरमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ३.८७ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर भने ३.३९ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार भए पनि राष्ट्रिय जीडीपीमा यसको योगदान ४.२८ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ।

कृषि क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समग्र कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्रफल १.९४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने धान र मकैको उत्पादनमा क्रमशः १२.०४ र ७.६१ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ। तर, कोदो, जौ, र फापरजस्ता बालीहरूको उत्पादन घटेको छ। तरकारी र बागबानी क्षेत्रको उत्पादनमा भने क्रमशः ३६.४० र ५.९८ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ।

पशुपालनमा पनि सकारात्मक प्रगति भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। दुध उत्पादन ७.८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने मासु, माछा, र अण्डाको उत्पादनमा क्रमशः ६.५८, ३.३४, र ०.९० प्रतिशतको सुधार भएको छ। तर, कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा भने ९.१२ प्रतिशतमा सीमित रहेको र गत वर्षको तुलनामा १.७१ प्रतिशतले घटेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

औद्योगिक क्षेत्रमा चुनौती कायम रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। समावेश गरिएका उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग ४८.५१ प्रतिशत मात्र रहेको छ। प्लास्टिक उत्पादन गर्ने उद्योग सबैभन्दा प्रभावकारी रहेको छ भने अन्न तथा पशुदाना उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता १५ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। यस क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामा ३.३३ प्रतिशतको वृद्धि भए पनि कुल कर्जाको केवल ६.९५ प्रतिशत मात्र यस क्षेत्रमा प्रवाहित भएको छ।

सेवा क्षेत्रले कर्णाली प्रदेशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिएको देखिन्छ। पर्यटक आगमनमा २३.४० प्रतिशतको वृद्धि भएको छ। भारत, चीन, र तेस्रो मुलुकबाट आउने पर्यटकको संख्यामा पनि उल्लेखनीय सुधार भएको छ। वित्तीय संस्थाहरूले कुल कर्जाको ८३.९३ प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा प्रवाहित गरेका छन्।

पूर्वाधार क्षेत्रमा, विद्युत् प्रसारण संरचना २४१६.४७ किलोमिटर पुगेको छ भने १७.४१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ। यद्यपि, विद्युत् उत्पादन र वितरणमा अझै सुधारको आवश्यकता रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

प्रतिवेदनले प्रदेशका आर्थिक क्षेत्रहरूको समग्र प्रगति र सम्भावनालाई उजागर गर्दै नीति निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ। संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहले आगामी दिनमा थप योजना र रणनीतिहरूको अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिएको छ।