काठमाडौं । एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले २०२३ को अन्त्यसम्म नेपालका लागि ५ सय २ सार्वजनिक ऋण, अनुदान, र प्राविधिक सहयोगमार्फत ८.२ अर्ब अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धता जनाएको छ। एडीबीको यो लगानीले गरिबी न्यूनीकरण, लैङ्गिक र सामाजिक असमानता कम गर्ने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने, कृषि रुपान्तरण गर्ने, र जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्ने जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ।
२०२३ को आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.९ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। कडाइ गरिएको मौद्रिक नीति, घट्दो घरेलु माग, र कोरोनाभाइरस महामारीपछिको आर्थिक प्रोत्साहनको समाप्तिले यसमा प्रभाव पारेको एडीबीले जानकारी दिएको छ । यस्तै, विश्वव्यापी आर्थिक चुनौतीहरूले थप दबाब सिर्जना गरेका छन्।
एडीबीको हालको सार्वभौम पोर्टफोलियोमा ३० ऋण र ६ अनुदान गरी कूल ३.५६ अर्ब अमेरिकी डलरको योजना समावेश छ। हालसम्म, कुल ५.३९ अर्ब अमेरिकी डलर नेपालका विभिन्न परियोजनामा वितरण गरिएको छ। यी परियोजनाहरूमा नियमित र साधारण पूँजी स्रोत तथा एशियाली विकास कोष लगायतका स्रोतहरुबाट वित्तपोषण गरिएको हो।
भन्सार सुधार र सुदृढ पार्न एडीबीले १५० मिलियन अमेरिकी डलरको कार्यक्रम अघि सारेको छ। यस अन्तर्गत, २०२३ मा पहिलो चरणको लागि ५० मिलियन अमेरिकी डलर प्रतिबद्ध गरिएको छ। त्यस्तै, दोस्रो र तेस्रो चरणका लागि २०२५ बाट समान रकम प्रदान गरिनेछ।
नेपालको पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा पर्ने काकरभिट्टा–लौकही सडकलाई चार लेनको स्तरोन्नति गर्न एडीबीले ३०० मिलियन अमेरिकी डलरको सहयोग उपलब्ध गराएको छ। यो परियोजनाले नेपाललाई भारत र बंगलादेशसँग जोड्ने प्रमुख व्यापारिक मार्गको रूपमा थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
एडीबीले हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन र प्रकोप जोखिमको मूल्याङ्कन गर्न अनुकूलन र लचिलोपन कार्यक्रम सुरु गरेको छ। यो पहलले भूटान र नेपालमा भू–स्खलन, भूकम्प, बाढी, र हिमताल विस्फोटजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।
त्यस्तै, स्थानीय सरकारहरूलाई प्रकोप र जलवायु–लचिलो शहर निर्माण गर्न १६६ मिलियन अमेरिकी डलरको सहयोग प्रदान गरिएको छ। यसले नेपालका विभिन्न नगरपालिकाहरूमा आधुनिक पूर्वाधार निर्माण, पर्यावरणीय संरक्षण, र दिगो पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
यद्यपि, नेपालका परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा विविध चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन्। जमिन स्वीकृति र पर्यावरणीय प्रक्रिया ढिलाइ, कमजोर सम्झौता व्यवस्थापन, र निर्माण सामग्रीको अभाव जस्ता समस्याले कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरेका छन्।
यी चुनौतीका बाबजुद, एडीबीले नेपालमा दीर्घकालीन आर्थिक सुधार र सामाजिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण पहलहरु अघि बढाउँदै आएको छ। आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण, र जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न बैंकको भूमिका अझै सशक्त बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
