काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले विकासको आकांक्षा पूरा गर्न वैकल्पिक विकास वित्तको तयारी गरेको बताएका छन्। परम्परागत राजस्व, वैदेशिक सहायता र ऋणमा आधारित स्रोतहरूले विकासको चाहनालाई पूरा गर्न नसक्ने भन्दै उनले वैकल्पिक स्रोतबाट आर्थिक व्यवस्थापनको योजना अघि सारेका हुन्।
उनका अनुसार दीर्घकालीन विकासका आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न वैकल्पिक विकास वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक तयार गरिएको छ। उनले यो विधेयकलाई चाँडै कानुनी प्रक्रियामा अघि बढाइने जानकारी दिए।
पौडेलले देशको तीव्र विकासका लागि नयाँ सोच र दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताए। वैकल्पिक विकास वित्तले नयाँ स्रोत जुटाउने र लगानीका अवसर सिर्जना गर्नेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे। ‘आर्थिक समृद्धिका लागि पूर्वाधार मात्र होइन, दक्ष जनशक्ति र सफ्टपावरको विकासमा पनि लगानी गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
अर्थमन्त्रीका अनुसार वैकल्पिक वित्तले सार्वजनिक विकासका धेरै क्षेत्रमा नयाँ दृष्टिकोणका लागि सम्भावना खोल्छ। देशका विकासका कामहरूलाई थप स्रोत व्यवस्थापन र परिचालनका लागि स्पष्ट योजनाका साथ अघि बढाउन आवश्यक रहेको उनले बताए।
नेपालमा ऊर्जा, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलस्रोत, उत्पादनशील उद्योग र कृषिमा ठूला परियोजना आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले ती परियोजनाहरूलाई गति दिन वैकल्पिक वित्तीय स्रोतहरूको प्रयोग अपरिहार्य रहेको बताए।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईका अनुसार वैकल्पिक विकास वित्तले पूर्वाधार लगानीका लागि स्वदेशी र विदेशी स्रोत जुटाउने, वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोग गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारी र अन्य वित्तीय साधनहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्नेछ।
यस अन्तर्गत भेञ्चर क्यापिटल, म्युचुअल फन्ड, परियोजना विशेष ऋणपत्र, रेमिट कोष, पूर्वाधार कोष जस्ता संरचनाहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, निजी क्षेत्र, आप्रवासी नेपाली र जलवायु कोषजस्ता माध्यमबाट स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ।
पौडेलले सबै सरोकारवालाहरूलाई आ(आफ्नो भूमिका नयाँ ढंगले अघि बढाउन आग्रह गरे। सरकारले यसको लागि आफू पूर्ण रूपमा तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे।
