Logo

भूकम्प र कोभिडपछि खस्किएको अर्थतन्त्रमा सुधार भएको छ : गभर्नर अधिकारी

भूकम्प र कोभिडपछि खस्किएको अर्थतन्त्रमा सुधार भएको छ : गभर्नर अधिकारी



काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा महाप्रसाद अधिकारीले भूकम्प र कोभिडपछि खस्किएको अर्थतन्त्र पछिल्लो दुई वर्षमा सुधार भएको बताएका छन् । नेपाल खुला विश्वविद्यालय र कार्डिफ विश्वविद्यालयको संयुक्त आयोजनामा आज ललितपुरमा आयोजना भएको ‘अर्थशास्त्र, वित्त र सम्बन्धित विषयमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ मा गभर्नर अधिकारीले भूकम्प र कोभिडपछि खस्किएको नेपालको अर्थतन्त्र क्रमशः सुधार हुँदै पछिल्लो दुई वर्षमा निर्माण, उद्योग र व्यापारको क्षेत्रले बढि प्रगति गरेको बताएका हुन् ।

‘नेपालको वित्तीय सुधारसँगै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा महत्वपूर्ण परिचालन सुधारको यात्रा पनि अघि बढाएको छ । २०१६÷१७ मा ब्याज दर करिडोरको सुरुवात र २०२०÷२१ मा रिजर्भ लक्ष्यबाट ब्याज दर लक्ष्यतिर सर्दै मौद्रिक नीति प्रसारणको प्रभावकारिता बढाउने उद्देश्यले यी परिचालन सुधारहरू क्रमशः हुँदै आएको छ ।’ उनले भने, ‘प्रभावकारी तरलता व्यवस्थापनका लागि २०२३÷२४ मा स्थायी निक्षेप सुविधा, हालैका नीतिगत सुधारहरू, मौद्रिक नीति सञ्चालनको आधुनिकीकरण, ऋणको गुणस्तर अभिवृद्धि, डिजिटल बैंकिङ र फिनटेकलाई जोड दिने, आधुनिक भुक्तानी प्रणालीको विकास र त्यसलाई विश्व बजारमा एकीकरण गर्ने र वित्तीय सुदृढीकरणका उपायलाई निरन्तरता दिनेमा हाम्रा प्रयासहरु केन्द्रित रहेका छन् ।’

देशको दिगो आर्थिक वृद्धिलाई परलक्षित गर्दे राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने गरेको र यस सम्मेलनले नेपालको आर्थिक तथा मौद्रिक क्षेत्रको विश्लेषणात्मक अध्ययन मा टेवा दिँदै नीति निर्माणमा पनि सधाउने उनले बताए । उनले विकसित विश्वव्यापी परिदृश्यमा नेपालको समष्टि आर्थिक अवस्था र दिगो र समावेशी वृद्धि सुनिश्चित गर्न सुधार गर्दै लचिलो वित्तीय क्षेत्र निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले विश्व बजारको अन्तरसम्बन्धलाई आर्थिक गतिविधिमा विश्वव्यापी झट्काको प्रभावलाई कम गर्न नीतिगत मेलमिलाप आवश्यक रहेको बताए ।

गभर्नर अधिकारीले यस सम्मेलनले वित्तीय स्थिरता, मौद्रिक नीति र समग्र वित्तीय विकासमा प्रमाणमा आधारित नीतिगत अन्तरदृष्टि प्रदान गर्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले यस सम्मेलनले शैक्षिक समुदाय र केन्द्रीय बैंकिङ संस्था बीचको गतिशील संवादलाई प्रोत्साहन गर्छ, प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणलाई बढावा दिन्छ र आर्थिक विज्ञानको विकासमा योगदान पुर्याउने जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्