काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले ल्याएको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन नसकेको देखिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषणअनुसार गत मङ्सिर मसान्तसम्ममा सरकारले गरेको आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिएको छ । यो अवधिसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको २६ दशमलव ०७ प्रतिशत आम्दानी भएको छ भने २५ दशमलव ८७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक बर्षभरी १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिइको छ । त्यसमध्ये प्रत्येक महिना करिव ९६ अर्ब र मंसिरसम्म ४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ संकलन गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, सर्वाेच्चले साथ दिएर अर्थमन्त्रालयलाई मर्जर र एफपीओको कर पनि उठाउने निर्णय गरिदिँदासमेत त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको राजस्व उठौतिमा नदेखिएको हो ।
अर्थमन्त्रालयकै तथ्यांकलाई आधार मान्दा पनि सरकारले मंसिर ३० गते मात्रै १६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मंसिरभित्रै मर्जर र एफपीओको कर तिरिसक्नुपर्ने भएपछि मंसिरको अन्तिम दुई दिन २९ र ३० गते उल्लेख्य राजस्व संकलन भएको थियो । जसअनुसार मंसिर महिनामा मात्रै ८८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ उठ्दा चालु आवको मंसिरसम्म ३ खर्ब ८१ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
चालु आवका लागि सरकारले कूल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । मङ्सिर मसान्तसम्म आइपुग्दा सरकारको बजेट खर्च ४ खर्ब ५२ अर्ब ९९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको २५ दशमलव ८७ प्रतिशत रहेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पहिलो पाँच महिना अवधिमा चालु खर्च ३१ दशमलव ५३, पुँजीगत खर्च ११ दशमलव ९४ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च १८ दशमलव ५२ प्रतिशत छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याइएकामा मङ्सिर मसान्तसम्ममा ३ खर्ब ५९ अर्ब ९९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट रहेकामा हालसम्म ३६ अर्ब ६ करोड ३ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च भएको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ लाख ३६ हजार बराबर वार्षिक विनियोजन रहेकामा हालसम्म ५६ अर्ब ९३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ ।
चालु आवको पहिलो पाँच महिना अवधिमा सरकारको राजस्व सङ्कलन पनि लक्ष्यअनुसार हुन सकेको देखिँदैन । चालु आवका लागि कूल रू १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख बराबर राजस्व उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकामा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको २६ दशमलव ०७ प्रतिशत अर्थात् रू तीन खर्ब ८३ अर्ब ९२ करोड ४२ लाख बराबर मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ । यो अवधिसम्मको सरकारको आयव्ययको विश्लेषण गर्दा आम्दानीको तुलनामा रू ६९ अर्ब सात करोड १५ लाख बढी खर्च भएको छ । अर्थात् पाँच महिना अवधिमा रू ६९ अर्बभन्दा बढीको बजेट घाटा सरकारले व्यहोरेको छ ।
सरकारले चालु आवमा कर राजस्वतर्फ रू १३ खर्ब पाँच अर्ब ४७ करोड ९६ लाख र गैरकर राजस्वतर्फ रू एक खर्ब १७ अर्ब छ करोड २१ लाख बराबर सङ्कलन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । त्यस्तै रू ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान उठाउने सरकारी लक्ष्य छ ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुआती पाँच महिना अवधिमा कर राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको २५ दशमलव ८३ प्रतिशत अर्थात् रू तीन खर्ब ३७ अर्ब १८ करोड ६७ लाख छ भने गैर कर राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको २२ दशमलव ४२ प्रतिशत अर्थात् रू २६ अर्ब २४ करोड २५ लाख बराबर छ । चालु आवको मङ्सिर मसान्तसम्ममा सरकारले रू दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिएको छ ।
