काठमाडाैं। अर्थतन्त्र सङ्कटतर्फ उन्मुख भएको भन्दै निजी क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका बेलामा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सक्रिय पहल सुरु गरेका छन् ।

यही चैत १७ मा अर्थमन्त्रीको सपथ लिएसँगै उनी अर्थतन्त्र सुधारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरदेखि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल, सुझाव सङ्कलन तथा अन्तक्र्रियामा व्यस्त रहेका छन् । एक सातामा देखिएको उनको सक्रियता र अभिव्यक्तिले अर्थतन्त्रको सुधार र विकासमा केन्द्रित भएको सरोकारवालाले टिप्पणी गरेका छन् ।

‘अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या पहिचान भइसकेका छन्’, अर्थमन्त्री डा महतले भने, ‘ती समस्या समाधानका लागि कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा अग्रसर छौँ ।’ अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने गरी आफूले काम गर्ने र जनतामा आशा जगाउने काम गर्ने उनको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रले पनि अर्थतन्त्र बुझेको विज्ञ अर्थमन्त्री अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वमा आउँदा आफूहरुले उठाएका माग सम्बोधन हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेको छ । अर्थमन्त्री भएलगत्तै गभर्नर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, सेयर लगानीकर्ता, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बैंकर्स एशोसिएसन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिलगायत सङ्घसंस्था एवं सरोकारवालासँग परामर्श गरिसकेका छन् । साथै विदेशी दातृ निकाय र विकास साझेदारसँग पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधारलगायतका विषयमा महत्वपूर्ण छलफल गरेका छन् ।

उनले आम चासो र मागबमोजिम अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थमन्त्रीले सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर छलफल गरेका छन् । उनको सक्रियताबाट अर्थतन्त्र सुधारका लागि ठोस पहल हुनेमा निजी क्षेत्रमा आशा पलाएको छ ।

यसअघि गत पुस १० मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा गठित वर्तमान सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्थतन्त्रको सुधार, सुशासन र समृद्धिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको थियो ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि रणनीतिक छलफल सुरु गरेका अर्थमन्त्रीले क्रमशः सरकारप्रति विश्वास जगाउने र अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रयत्न गर्ने प्रयास थालेको बताएका छन् । बाह्य र आन्तरिक वातावरण पनि अर्थतन्त्र ह्रासोन्मुख देखिएकाले सुधारका लागि विश्वास दिलाउनु नै पहिलो महत्वपूर्ण काम भएको सरोकारवालाको भनाइ छ । सरकारले क्रमशः विश्वासको वातावरण बनाउँदै लगेको छ । अर्थमन्त्री डा महतले सङ्कटको घडीमा पुगेको देखिएको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारका सबै प्रयत्न केन्द्रित हुने धारणा पद बहालीका क्रममा पनि राखेका थिए ।

खासगरी ब्याजदर वृद्धि, तरलता अभावजस्ता मुख्य समस्याले निजी क्षेत्रमा चिन्ता छाएको छ । अर्थमन्त्री डा महतले निजी क्षेत्रको मागबमोजिम ब्याजदर घटाउन तथा तरलता वृद्धिका लागि केन्द्रीय बैंकका अधिकारीसँग पनि छलफल गरेका छन् । गभर्नरसँगको छलफलमा नागरिकलाई राहत दिने गरी व्याजदर, पुँजीबजार, घरजग्गा कारोबार, लघुवित्त संस्था, सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि तत्काल कदम चाल्न उनले आग्रह गरेका छन् ।

वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा तालमेल नहुँदासम्म अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन । अर्थतन्त्रको समग्र परिदृश्य र बजारको विश्वास बढाउने काम शेयर बजारले पनि गर्ने भएकाले मुलुकका अर्थ प्रशासन ठोस कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अधिकारीसँग पनि बजार विस्तार तथा शेयर बजारको सुधारका लागि सकारात्मक पहल थालेको छ । त्यसको परिणाम केही दिनमा देख्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

अर्थमन्त्रीका रुपमा डा महतको पहिलो दायित्व राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि गर्नुपर्नेमा छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा परेको चाप रोक्नका लागि सरकारले केही वस्तुको आयातमा गरिएको कडाइका कारण राजस्व सङ्कलन प्रभावित हुन पुग्यो । वस्तु आयातमा कडाइ गरिए पनि अवैध आयात नरोकिँदा बजारमा अभाव भने देखिएन । बरु भन्सार प्रशासनले प्रभावकारीरुपमा अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्न नसक्दा अवैध कारोबार मौलाउने मौका भने पाइरह्यो । त्यसको नियन्त्रणका लागि केही दिनअघि मात्रै उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा अर्थमन्त्रालयले सम्बद्ध निकायका अधिकारी सम्मिलित छलफल गरिसकेको छ । भन्सार राजस्व चुहावटमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरिएको छ ।

अर्थसचिव तोयम रायका अनुसार राजस्व सङ्कलनमा क्रमशः वृद्धि हुँदै पनि गएको छ । उद्योग व्यवसायमा गिरावट आउँदा कर्जा तिर्नसक्ने अवस्थामा सङ्कुचन देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा वित्तीय संस्थाप्रति विश्वास बढाउनु जरुरी छ । पुँजीगत खर्च बढाउनैपर्ने दबाव पनि छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहीबार मात्रै राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमा पुँजीगत खर्च बढाउन सबै उपायको अवलम्बन गर्न सबै मन्त्रालय, विभागलाई निर्देशन दिएका छन् ।

यस सन्दर्भमा अर्थमन्त्री डा महतले ब्याजदर घटाउने, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायलाई विश्वासमा लिन प्रयत्न गर्नुपर्नेछ । बढ्दो मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्दै क्रमशः घटाउने, आर्थिक वृद्धि गर्नेलगायतका महत्वपूर्ण कार्य पनि उहाँको नेतृत्वमा तत्कालै सम्पादन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

गत वर्ष यतिबेला नेपाल श्रीलङ्का बन्ने त होइन भन्ने चर्चा चलेको थियो । गत वर्षदेखि नै सुरु भएको रुस युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारमा देखिएको आर्थिक असहजताको असर यहाँसम्मै आइपुग्ने को कि भन्ने त्रास पनि अझै सकिएको छैन । यस्तो त्रासको अवस्थामा नेपालजस्तो तेस्रो मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिममा पर्नु पनि स्वभाविकै हो । यो त्रासबाट मुक्त गरी आर्थिक विकासका लागि नेपाली नागरिकमा आशा जगाउनु अर्थमन्त्री डा महतको पहिलो चुनौती हो ।

यस्तो छ अवस्था

चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब तीन महिना मात्रै बाँकी छ । चालु आवका लागि सरकारले १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा आजसम्म ६ खर्ब ३४ अर्ब २३ करोड ७५ लाख मात्रै सङ्कलन भएको छ । यो कूल लक्ष्यको ४५ दशमलव दुई प्रतिशत मात्रै हो ।

सरकारले कूल राजस्वमा कर राजस्वबाट १२ खर्ब ९५ अर्ब ३७ करोड ५८ लाख संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म ५ खर्ब ७४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबर सङ्कलन गरेको छ । यो कूल लक्ष्यको ४४ दशमलव ३२ प्रतिशत बराबर हो ।

सरकारको खर्च र आम्दानीको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आवको ९ महिनाको अवधिमा कूल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ बराबरको खर्च गर्नुपर्नेमा हालसम्म ८ खर्ब ६४ अर्ब ७८ करोड २६ लाख बराबरको खर्च भएको छ । यो कूल खर्चको ४८ दशमलव २१ प्रतिशत बराबर छ ।

कूल खर्चमध्ये चालु खर्च ६ खर्ब ७६ अर्ब ३२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबर छ । यस्तै पुँजीगत खर्च ९९ अर्ब ४३ करोड ७९ लाख बराबर भएको छ । चालु आवमा सरकारले ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको हो ।

सरकारको कूल आम्दानी ६ खर्ब ३४ अर्ब २३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबर रहेकामा आजसम्म कूल ८ खर्ब ६४ अर्ब ७८ करोड २६ लाख बराबर रहेको छ । महालेखा नियन्त्रणको यो विवरणका आधारमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा ६ खर्ब ८९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबरको विप्रेषण आप्रवाह भएको छ । त्यस्तै सो अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ३३ अर्ब २१ करोडले बचतमा छ । चालु खाता २९ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँले घाटामा छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार कूल विदेशी सञ्चिति १३ खर्ब ८३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबर छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार कूल विदेशी सञ्चितिमा १३ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १० दशमलव ८ महिनाको वस्तु आयात र ९ दशमलव ४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ । मुलुकको समग्र आर्थिक परिदृश्य यही हो । वैदेशिक सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति र विप्रेषण आप्रवाहमा सुधार आए पनि राजस्व सङ्कलन र सरकारको खर्चको अनुपात भने ऋणात्मक देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव उस्तै छ । कोरोना कहरपछि समस्यामा परेको उद्योग व्यवसायमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज दरमा भएको वृद्धिका कारण थप समस्या पैदा भएको छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार सेयर बजारको कारोबार मापक नेप्से परिसूचक १ हजार ८ सय ६६ दशमलव ७९ मा ओर्लेको छ । सन् २०२२ को अप्रिल ६ तारिखमा कूल बजार पुँजीकरण ३४ खर्ब ४८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबर रहेकामा बिहीबार २७ खर्ब ४ अर्ब १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबर छ ।रासस