काठमाडौं । अर्थसचिव तोयम रायले राजस्व संकलन सुधारोन्मुख भएको बताएका छन् । नेपाल डेभपलमेन्ट अपटेड (अप्रिल २०२३) को बुधबार सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि सुस्त रहेको राजस्व संकलन सुधारोन्मुख रहेको बताए ।
‘हामीले राजस्व संकलन विस्तारै सुधार हुने आशा गरेका छौ। यो वर्ष पर्यटन, कृषि रेमिट्यान्स तथा जलविद्युत क्षेत्रमा राम्रो सुधार भइरहेकाले अर्थतन्त्रलाई त्यसले सकारात्मक बनाउने छ’ सचिव रायले बताए । ‘हामीलाई अझै पनि आन्तरिक रुपमा वित्तीय दबाब छ । मुलुकले यो चुनौती सामना गर्न सक्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्छु,’ उनले भने ।
दक्षिण एसियाका सबै मुलुकमा विगत १८ महिनादेखि औद्योगिक उत्पादनमा सुस्ती आएको नेपाल श्रीलंका तथा माल्दिभ्सका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जर्वोसले बताए । ‘भारतमा नै पनि गत वर्षको जुनदेखि डिसेम्बरका बिचमा उत्पादनमूलक क्षेत्र २ प्रतिशतले संकुचन आएको विश्वबैंकको साउथ एसिया इकोनोमिक फोकसले देखाएको छ,’ उनले भने । बाह्य क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न श्रीलंका, बंगलादेश तथा पाकिस्तानले आइएमएफको सहयोग लिएका छन् । नेपालमा पनि आइएमएफको कार्यक्रमका लागि छलफल भइरहेको उनले बताए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्राडा शिवराज अधिकारीले नेपालले मूल्यवृद्धि, कमजोर पुँजीगत खर्च तथा अन्य प्रणालीगत चुनौती सामना गर्न नीतिगत बदलाव आवश्यक रहेको बताए ।
अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई नेपालले दीर्घकालीन हितका लागि आफ्ना नीतिहरुलाई आमूल परिवर्तन गर्ने काममा लगाउनुपर्ने इक्रा नेपालकी बिजनेस हेड वर्षा श्रेष्ठले बताइन् ।
विश्व बैंकले अर्धवार्षिक ‘कन्ट्री अपटेड’ का अनुसार निर्यात प्रतिबन्ध, मौद्रिक नीतिमा गरिएको कडाइ, उच्च मुद्रास्फीति र कम राजस्व संकलन प्रतिबिम्बित गर्ने खुम्चँदो सरकारी खर्चका कारण नेपालको यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर यसअघि प्रक्षेपण गरिएभन्दा कम हुने भएको छ ।
आज सार्वजनिक गरिएको पछिल्लो ‘नेपाल डेभपलमेन्ट अपटेड (अप्रिल २०२३): फाइन–ट्युनिङ पोलिसी इन अ टर्बुलेन्ट इन्भायरन्मेन्ट’ले नेपालको अर्थतन्त्र आर्थिक वर्ष सन् २०२३ मा ४.१ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ, जुन अक्टोबर २०२२ को प्रक्षेपणभन्दा कम हुने गरी गरिएको संशोधन हो ।
आर्थिक वर्ष सन् २०२४ मा भने पर्यटन क्षेत्रको पुनरारम्भ, विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि र मौद्रिक नीतिमा क्रमशः गरिने सहजताका कारण वृद्धिदर बढेर ४.९ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि परिदृश्यका जोखिमहरु नकारात्मकतातिरै झुकेका छन् । अपेक्षाभन्दा उच्च मुद्रास्फीति, जसले उपभोग र वृद्धिलाई कम गराउनेछ, सरकारी अधिकारीहरुको सम्भावित सरुवाको प्रभाव र मानव पुँजीमा लगानी घटाइएका कारण विशेष गरी महामारीपछिको बेरोजगारीबाट फर्किन बाँकी व्यक्तिहरुबीच बढ्ने असमानता त्यस्ता जोखिम हुन् ।
यो प्रतिवेदन साउथ एसियन इकोनोमिक फोकस, ‘एक्सपान्डिङ अपरच्युनिटिज ः टुवार्ड इन्क्लुसिभ ग्रोथ’ , को एक सहयोगी अंश हो, जसले सन् २०२३ मा दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय वृद्धिदर औसत ५.६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ र यो अक्टोबर २०२२ को प्रक्षेपणभन्दा थोरै घटाएर गरिएको संशोधन हो । क्षेत्रीय वृद्धिदर महामारीबाट प्रारम्भिक पुनरुत्थान भएको वर्ष सन् २०२१ को ८.२ प्रतिशतलाई पछ्याउँदै सन् २०२४ मा मध्यम खालको ५.९ प्रतिशत कायम रहने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो वर्ष दक्षिण एसियामा मुद्रास्फीति ८.९ प्रतिशतमा ओर्लिने र सन् २०२४ मा ७ प्रतिशतभन्दा तल जाने अनुमान छ । यद्यपि कमजोर मुद्राहरु र घरेलु मूल्य समायोजनमा गरिने ढिलाइले मुद्रास्फीतिमा अपेक्षित गिरावटको गतिलाई अझ ढिलो बनाउन योगदान गरिरहेका छन् । खाद्यान्नको मूल्यमा भएको विश्वव्यापी र आन्तरिक वृद्धिले खानेकुराकै लागि आम्दानीको ठूलो अंश खर्च गर्नुपर्ने दक्षिण एसियाका गरिबहरुबीच खाद्य असुरक्षा बढाउन योगदान गरिरहेका छन् ।
पुनरुत्थानबाट दिगो वृद्धिमा जान दक्षिण एसियाले आर्थिक विकास समावेशी भएको सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । यो क्षेत्र अवसरको असमानता विश्वमै सबैभन्दा बढी भएकामध्येमा पर्छ । दक्षिण एसियामा विद्यमान कुल असमानताको ४० देखि ६० प्रतिशत जन्मेको ठाउँ, पारिवारिक पृष्ठभूमि, जात तथा जातीयता र लिंग जस्ता व्यक्तिको नियन्त्रणबाहिरका परिस्थितिबाट सृजित छन् । अन्तरपुस्ता गतिशीलता पनि विश्वकै सबैभन्दा कम भएको क्षेत्रमध्येमा यो पर्छ । प्रतिवेदनमा प्रकाश पारिएका तथ्यांकले अभिभावकको शैक्षिक स्तर न्यून भएका व्यक्तिमध्ये ९ प्रतिशतभन्दा कम मात्रै माथिल्लो २५ प्रतिशतको शैक्षिक स्तरमा पुगेको देखाउँछन् । यस्ता असमानताहरुले रोजगारी, आम्दानी, उपभोग र कल्याणका पहुँचमा भिन्नताको अवस्थामा पु¥याउँछन् र पुनर्वितरण नीतिको आवश्यकता औंल्याउँछन् ।
प्रतिवेदनले प्राथमिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा निरन्तरता र माध्यमिक तथा उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न, ‘कम अवसर पाउने समूह’ लक्षित सकारात्मक कार्यनीतिको मूल्यांकन र सुदृढीकरण, कम सम्पन्न वर्गका लागि रोजगारीका अवसरको ठूलो हिस्सा सिर्जना गर्ने साना र मझौला उद्यमका लागि व्यावसायिक वातावरण र नीतिगत सुधारमा जोड दिएको छ । यसका अतिरिक्त, श्रम गतिशीलताका व्यवधानहरु घटाउँदा त्यसले सशक्त समानीकरणको प्रभाव पार्नसक्छ किनभने सहरी क्षेत्रहरूले सामान्यतया सामाजिक गतिशीलताका थप अवसरहरु प्रदान गर्ने प्रवृत्ति छ ।
