काठमाडौं । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सञ्चालनमा रहेको स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीमा रेभेन्यु मोड्युल सञ्चालनमा ल्याउने कार्य सुरु गरिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उक्त कार्यको सुरुवात गरेका हुन् ।
उक्त कार्यक्रममा राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले सरकारी निकायहरूमा निष्कृय रहेका खाताहरूको खोजी गर्नुपर्ने र सरकारी बाँकी असुलीलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताएका छन् । यस्तै अर्थसचिव तोयम रायले सञ्चालनमा रहेका प्रणालीहरूको निरन्तरताको लागि स्रोतको सुनिश्चितता एवम् सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीका सम्बन्धमा बताउँदै सूत्रमा राजस्व मोडलको विकास गर्ने कार्य सही रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
हाल महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सञ्चालनमा रहेका प्रणालीहरूको स्थायित्व र प्रभावकारी सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट सदा झैं सहयोग प्राप्त हुने धारणा उनले व्यक्त गरे ।
रिभेन्यु मोडल प्रणालीको प्रयोग सम्बन्धित स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सही ढङ्गले सञ्चालन गर्न अर्थमन्त्री पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । यस्तै उनले महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूले कानुनी अधिकारको प्रयोग गर्दै दैनिक कार्य सञ्चालनका काम भन्दा माथि उठेर थप सिर्जनशील प्रयासहरू गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा सरकारी लेखा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिए ।
सो कार्यक्रममा ८१ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखहरू तथा धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत अन्य कर्मचारीहरूको विद्युतीय अनलाइनका माध्यमबाट सहभागिता रहेको थियो।
आजबाट प्रारम्भ भएको रिभेन्यु प्रणाली धुलिखेल नगरपालिकामा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको र अन्य स्थानीय तहहरूमा क्रमशः लागू गर्दै जाने लक्ष्य लिइएको छ ।
