काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन)ले खस्किँदै गएको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन रेमिट्यान्स आप्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन् । सिविफिनले बिहीबार आयोजना गरेको नेपालमा विप्रेषण र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा जाने ऋणले नेपालको व्यापार घाटामा पारेको प्रभावको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा उक्त कुराको जानकारी दिएको हो ।
सिविफिनले सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनमार्फत वर्तमान समयमा अझ पेचिलो बन्दै गएको तरलताको समस्या समाधान र क्रमशः घट्दो अवस्थामा रहेको विप्रेषण आप्रवाहलाई थप प्रभावकारी एवं व्यवस्थित बनाउनका लागि सुझाव दिईएको छ । उक्त सुझाव प्रतिवेदन यसअघि नै सिविफिनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष पेश गरिसकेको छ ।
यस्तै अध्ययन प्रतिवेदनमा सम्बन्धित स्थानीय निकायको रकमलाई बैंकमा सतप्रतिशत निक्षेप गणना गर्न दिने व्यवस्थाले उत्पादनशिल क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न मद्दत पुग्ने र तरलताको समस्या समाधान हुने बताईएको छ ।
यस्तै सिविफिनले महिलाहरुले आफ्नो नाममा २५ लाख रुपैयाँसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप जम्मा गर्दा उक्त रकमको स्रोत नचाहिने व्यवस्था गर्दा महिलाहरुको आर्थिक एवं सामाजिक शसक्तिकरणमा टेवा पुग्ने बताएको छ । आजै सार्वजनिक गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन र सुझावमा अति आवश्यक कृषिजन्य कच्चा पदार्थ बाहेक अन्य कृषिजन्य वस्तु तथा सामाग्रीको आयातमा रोक लगाउनुपर्ने बताईएको छ ।
यस्तै नेपाली मौलिक वस्तुहरुको उत्पादनमा लगानी विस्तार गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने रहेको छ । उपयोगमा विशेष जोड दिने । जस्तै, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, संघीय प्रदेश स्थानीय निकायका कर्मचारी र विद्यार्थीहरुको पोशाक, जुत्ता, व्याग, पिउने पानी आदि नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । फजुल खर्च र अनावश्यक वस्तु तथा सेवाको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै वचत गर्न प्रोत्साहन गर्ने सुझाव दिएको छ ।
यस्तै उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा अनावश्यक र विलासीताका वस्तुहरुको आयातमा गरिएको कडाइलाई थप निरन्तरता दिँदै निर्यात प्रवर्द्धन गर्न उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न आवश्यक रहेको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
साथै सिविफिनले विप्रेषण आप्रवाहमा विशेष व्यवस्थापन गर्ने विप्रेषणको निश्चित हिस्सालाई बचत गर्न आकर्षित योजनाहरु ल्याउनसमेत सुझाव दिएको छ ।
विप्रेषणमा विशेष व्याजदर उपलब्ध गराउने, बीमामा विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने, सामाजिक सुरक्षा कोपमा सहभागी गराउनेलगायतका सुझावहरु सिविफिनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छन् ।
यस्तै प्रतिवेदनमा नेपालमा फर्केर उद्योग सञ्चालन गर्न चाहेमा निजको क्षमतालाई विश्लेषण गरी निजले बचत गरेको रकमको १० गुणासम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने आइपिओमा आरक्षणको व्यवस्था गर्ने, गैरआवासीय नेपालीहरुका लागि आकर्षक बचत र उत्पादनजन्य उद्योगमा लगानी गर्न विशेष योजना जस्ता व्यवस्थाहरु लागू गर्ने सुझाव दिईएको छ ।
देशमा व्यापार व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार गरेर बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रलाई जाने कर्जाका सन्दर्भमा पनि उत्पादनजन्य उद्योगहरूमा केन्द्रित गर्ने वातावरण निर्माण गर्दा देशमा औद्योगिकरणको लागि पुँजी पर्याप्त हुने र व्यापार घाटा कम गर्नको लागि योगदान पुग्ने जनाएको छ ।
ठूला उत्पादनजन्य कम्पनीहरुलाई अन्तरराष्ट्रिय कम्पनीहरूको उत्पादन सञ्जालसँग जोड्नका लागि आवश्यक ऋण प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने, उत्पादनजन्य उद्योगहरुमा बढी ऋण प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सम्मान र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
