काठमाडौं । विश्वका विभिन्न मुलुकबीच हुने व्यापारसम्बन्धी काम कारवाहीमा संस्थागत एवं कानूनी आधार उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सन् १९९५ जनवरीमा स्थापना भएको विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटिओ)को १२औँ मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन केहीअघि मात्रै सम्पन्न भएको छ । नेपालले सन् २००४ मा सदस्यता प्राप्त गरेदेखि नै सङ्गठनका उच्चस्तरीय बैठकमा सहभागिता जनाउने कार्यको निरन्तरतास्वरुप जुन १२ देखि १६ अर्थात् (यही जेठ २९–असार २) सम्म भएको १२औँ मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनमा पनि सक्रियताका साथ आफ्नो सहभागिता जनाएको छ । बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडू तथा मन्त्रालयका सचिवसहितको टोलीले सहभागिता जनाउँदै नेपालका तर्फबाट विभिन्न अडान प्रस्तुत गरेको थियो ।
डब्लुटिओको उद्देश्य सबैले सबैका लागि सोच्ने र सबैले सबैका लागि सँगै लिएर हिँड्ने हो । यसको अर्को उद्देश्य भनेको एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने, व्यापारलाई व्यापकता दिने र विश्वबजारलाई चलायमान गराउने हो । सङ्गठनले नियमका आधारमा विश्वका सबै मुलुकलाई एकीकृत गरी वस्तु र सेवा व्यापारको क्षेत्रमा सघाउ पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । सङ्गठन हाल अन्तरराष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी वार्ता गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका सन्दर्भमा उठेका विवादको समाधान गर्ने र व्यापार नीतिको समीक्षा गर्ने साझा मञ्चका रुपमा रहेको छ । तर परिस्थितिअनुसार कतिपय समस्या र चिन्ता अहिले पनि कायमै छ ।
अहिलेको अवस्थामा भने विश्वका सदस्य मुलुक आआफ्नो चिन्तामा केन्द्रित भएको पाइएको छ । जसले व्यापार असन्तुलनलाई बढावा दिने गर्छ भने कम विकसित मुलुकलाई नकारात्मक असर पर्नसक्छ । त्यही विषयलाई नेपालले यसपटकको १२औँ मन्त्रिस्तरीय सम्मलनको प्राथमिकताको क्षेत्र बनाएको थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आज एक बैठक आयोजना गरी सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता र उठाएका सवालका विषयमा जानकारी गराएको छ ।
बैठकमा मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनमा सहभागी मन्त्री बडूले भने, ‘हाम्रो असुविधाका कारण हामी चिन्ता गरिरहेका छौँ, विकसित राष्ट्रले पनि आफ्नो मात्रै चिन्ता ग¥र्यो भने हाम्रो त बेहाल हुनेभयो, त्यो चिन्ता अझ गम्भीर लाग्यो, त्यसकारण हामीले त्यो कुरालाई सम्मेलनमा उठाएका छौँ ।’ योसँगै नेपालले सङ्गठनको संरचनाको सवाललाई समेत गम्भीरताका साथ उठाएको छ ।
मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनमा नेपालको सहभागिताबारे जानकारी दिन आज सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा गणेशप्रसाद पाण्डेयले आवश्यक तयारीका साथ नेपालले विभिन्न ६ सातवटा विषयमा आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेको र केही विषयले प्राथमिकतासमेत पाएको जानकारी दिए । सचिव पाण्डेयले गम्भीतापूर्वक उठाएको भनेको विश्वव्यापार सङ्गठनकै पुनःसंरचनाको कुरा हो भने । कम विकसित मुलुकले सङ्गठनबाट पाउनुपर्ने सुविधा नपाएको उनले बताए ।
त्यस्ता सुविधा कम विकसित मुलुकले पनि पाउनुपर्ने कुरामा नेपालको जोडदार माग रहेको उनले बताए । उनले विकसित मुलुकले पनि पुनःसंरचना गर्नुपर्ने कुरा महसुस गरेको र अर्को बैठकसम्ममा सम्बोधन हुनसक्ने आशा व्यक्त गरेका छन् ।सन् १९९५ देखि क्रियाशील रहेको डब्लुटिओमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग आबद्ध गरी मुलुकको वस्तु तथा सेवा व्यापारलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउँदै खुला अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीबाट अधिकतम आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यले नेपालले सन् २००४ मा सदस्यता लिएको थियो ।
नेपालले त्यसपछि सबै सम्मेलनमा मन्त्रिस्तरीय सहभागिता जनाउँदै आएको छ । यो विश्वव्यापार सङ्गठनको नीति निर्माण गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका नीति निर्माण गर्ने अङ्ग हो । हरेक दुई वर्षमा हुनुपर्ने यसको मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन कोभिडका कारण यसपटक पाँच वर्षपछि स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा भएको थियो । यसअघि सन् २०१७ मा अर्जेन्टिनामा भएको थियो ।
यसपटकको बैठकमा १०३ मुलुकका मन्त्रीसहित अन्य मुलुकका विशिष्ट व्यक्तिको सहभागिता थियो । नेपालले त्यस सम्मेलनमा सहभागी हुनुअघि आफ्नो अडानको ड्राफ्ट तयार गरेको थियो । त्यसका लागि वाणिज्य सचिव नेतृत्वको स्टेरिङ कमिटी र डब्लुटिओ हेर्ने महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको थियो । त्यसमा नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था, सङ्गठनबाट नेपालको अपेक्षा, कोभिडको असरलगायतका विषयमा सात मिनेटको ‘रेकर्डेड’ श्रव्यदृश्यसमेत पठाइएको थियो । मन्त्री बडूले भारत र बङ्गलादेशका वाणिज्यमन्त्रीसँगसमेत छुट्टाछुट्ट्रै व्यापार प्रवद्र्धनका विषयमा छलफल गरेका थिए।
कोभिड महामारीलगायत यस्तै प्रकृतिका विषयमा सङ्गठनबाट सदस्य मुलुकलाई हुने सुविधा, सहुलियतलगायतका विषयमा सम्मेलनबाट निर्णय भएका छन् । विपद्को प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने कुरासमेत समावेश गरिएको जनाइएको छ । इकमर्सका विषयसमेत छलफलमा आएको र त्यसका माध्यमबाट क्रस बोर्डर ट्रेडको कर मिनाहा गर्ने या नगर्ने विषयमा सहमति नभए पनि अहिलेको अभ्यास नै १३औँ सम्मेलनसम्म निरन्तरता दिने कुरासमेत राखिएको छ । मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनले कूल नौ वटा निर्णय गरेको थियो ।रासस
