काठमाडौं । बाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि गरेसँगै नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले अर्थतन्त्र थप जोखिममा पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । अर्थतन्त्रमा एकपछि अर्को समस्या देखिइरहेको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निक्षेपको ब्याजदर वृद्धिको निर्णय आउनु अनपेक्षित रहेको सीएनआईले भनाई रहेको छ । साथै अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधानका उपाय अवलम्बनका लागि नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुले सक्दो प्रयास गरिहेको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ब्याजदर वृद्धिको निर्णय आउनुले अर्थतन्त्र थप जोखिममा पर्ने संकेत गरेको सीएनआईद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
‘ब्याजदर वृद्धिबाट बजारमा तरलता थप भइ हालको समस्या समाधान हुने अवस्था देखिँदैन,’ उक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘यसले निक्षेपको स्थानान्तरण मात्र हुने र वित्तीय स्थायीत्वमा जोखिम बढ्ने हाम्रो बुझाई रहेको छ भने यसको प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर कोभिड लगायत विविध कारणले समस्यामा परेका उद्योग, कृषि, पर्यटन व्यवसायमा पर्ने निश्चित छ ।’ ब्याजदर बढ्दा लगानी महँगो भई बजार मूल्य बढ्दा उपभोक्ताहरूलाई समेत नकारात्मक असर पर्ने देखिएको सीएनआईले जानकारी दिएको छ । साथै वर्तमान अवस्थामा शिथिल प्राय भएका उद्योग व्यवसाय थप कमजोर बन्ने भन्दै मुलुकको अर्थ व्यवस्था जोगाउन सचेत हुनुपर्नेतर्फ परिसंघ सम्बन्धित सबैमा हार्दिक आग्रह गरेको छ ।
सरकारी स्वामित्वका ठूला बचत कर्ताहरूको संस्थागत निक्षेपलाई पुरानै ब्याजमा कायम राख्दा बजारमा देखा परेको ब्याज बढाउने प्रतिस्पर्धामा केही कमी आउने सीएनआईको बुझाई रहेको छ । ‘विद्यमान संकटको समयमा केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूले पूरा गर्नुपर्ने नियमनकारी अनुपातहरूलाई केही समयका लागि खुकुलो बनाउन आवश्यक देखिन्छ,’ उक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘यसले तरलता व्यवस्थापनमा सहजता भइ लघु, घरेलु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगलाई राहत पु¥याइ रोजगारी सिर्जनामा समेत सहयोग गर्ने छ ।’
ब्याजदरलाई स्थिर गर्ने तथा त्यसलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले मासिकरूपमा आगामी महिनाको ब्याजदर प्रकाशन गर्ने नियम लागू गरेको उक्त व्यवस्थालाई अब प्रत्येक तीन महिनामा मात्र ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्न परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष अनुरोध गरेको छ ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै विभिन्न उपभोग्य वस्तु आयातमा सतप्रतिशतसम्म मार्जिन राखि प्रतितपत्र खोल्नु पर्ने प्रावधानले आयात संकुचित भइ मागअनुसार वस्तुको उपलब्धता नहुने र मुद्रास्फितिलाई समेत बल पुग्ने परिसंघले जानकारी दिएको छ ।
