Logo

राजश्व दोब्बर पार्ने कार्ययोजना पेश गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन, करका कर्मचारीलाई १०–५ को ड्युटीले नपुग्ने आँकलन

राजश्व दोब्बर पार्ने कार्ययोजना पेश गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन, करका कर्मचारीलाई १०–५ को ड्युटीले नपुग्ने आँकलन



काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आन्तरिक राजश्व दोब्बर बनाउने कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिएका छन् । विहीवार आन्तरिक राजश्व विभागको व्रिफिङ लिने क्रममा मन्त्री शर्माले राजश्व संकलनको अहिलेको अवस्थाबाट देश विकास संभव नरहेको भन्दै यसलाई दोब्बर बनाउने गरी नयाँ कार्ययोजना पेश गर्न भनेका हुन् ।

‘चलिराछ, यस्तै चल्छ भन्ने कुरा मेरो लागि मान्य छैन । एक पटक राम्रोसँग सोच्नुहोस् राजश्व संकलन बढाउन सकिने उपायहरु तपाई आफै फेला पार्नुहुनेछ ।’ उनले भने ‘त्यसको लागि तपाईलाइ के चाहिन्छ, जनशक्ति, प्रविधि, तालिम जे आवश्यक पर्छ त्यो उपलब्ध गराइन्छ । तर राजश्व दोब्बर बनाउने लक्षका साथ काम गर्नैपर्दछ ।’

उनले करदातालाई कानुन लगाएर कर तिराउने नभई करदाता आफैले कर तिरुँ तिरुँ लाग्ने संस्कृति विकास गर्ने खालको योजना बनाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘करदाता आफै उत्साहित भएर कर तिर्ने हुनुपर्दछ । त्यस्तो वातावरण निर्माण गर्न मन्त्रालयको तर्फबाट के के गरिदिनुपर्ने हो त्यसको प्रस्ताव पनि तयार गर्नुहोस् ।’ मन्त्री शर्माले अगाडि भने, ‘हामी निरन्तरताको सुधारमा रमाएर बस्ने होइन कि गुणात्मक सुधारको खाँचो छ ।’

उनले समग्र राष्ट्रको सम्पत्ति लेखा जोखा गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औंल्याएका छन् । ‘कति हो त हाम्रो देशको सम्पूर्ण मूल्याङ्कन ? यसको हिसाव किताव खोई ? जनतासँग भएको सम्पत्ति के कति हो ? सरकारको स्वामित्वमा भएको सम्पत्ति के कति हो ? यसको हिसाव किताव गर्ने योजना पनि चाहियो ।’ उनले भने ।

कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले राजश्व भनेको देशकै प्राणरेखा भएको भन्दै राजश्व संकलनको निर्धारित लक्ष हेरफेर हुने संभावना रहेको बताए । राजश्व समूहका कर्मचारीले १०–५ को ड्यूटी गरेर नपुग्ने भएकोले सोही अनुसार थप जाँगर चलाएर काममा खटिन निर्देशन दिए । आन्तरिक राजश्व विभाग अन्तरगतका ८४ वटा कार्यालयहरु सबैले राजश्व संकलनमा देखिएका समस्याहरुको एमआरआई गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सचिव मरासिनीले समाधानका उपायहरु समेत निकाल्न निर्देशन दिएका छन् । प्रविधिको माध्यमबाट सवै राजश्व कार्यालयहरुलाई यथाशक्य कागजरहित, अनुहाररहित र भौतिक सम्पर्करहित बनाउन निर्देशन दिएका छन् । वि.सं २०५४ सालदेखि मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) लगाएदेखि जिडिपीको ९ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको आन्तरिक राजश्व २२ प्रतिशतमा पुगको तथ्याङ्क उल्लेख गर्दै उनले यसलाई व्यवस्थित गर्न विलिङ सिष्टममा एकीकृत गर्न आग्रह गरे । देशका विभिन्न ठाँउमा रहेका ८४ वटा राजश्व कार्यालयमध्ये ३० वटाले मात्र तोकिएको लक्ष पूरा गरेको जानकारी दिँदै उनले सबै कार्यालयहरुले लक्ष अनुसारको काम गर्न निर्देशन दिए ।

आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक झक्कप्रसाद आचार्यले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को कुल राजस्वमा विभागले ४६ प्रतिशत योगदान गरेको जानकारी दिए । गत वर्ष कुल राजश्वमध्ये भन्सार विभागबाट ४५ प्रतिशत, गैरकर राजस्व ७ प्रतिशत र अन्यबाट २ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि आन्तरिक राजश्व विभागलाई ४५० अर्बको लक्ष तोकिएकोमा ४२९ अर्ब संकलन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि ५२२ अर्ब राजश्व संकलनको लक्ष्य तोकिएको छ ।

यस्तै गत असारसम्म ४० लाख ६६ हजार १३१ ले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएका छन भने २ लाख ९० हजार ७१४ करदाता मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा आवद्ध छन् । व्यवसायीहरु करको दायरामा औपचारिक रुपले आवद्ध रहेको भएतापनि वार्षिक विवरण नबुझाउनेको संख्यामा वर्षेनी बृद्धि भइरहेको महानिर्देशक आचार्यले बताए । कर कार्यालयमा दर्ता भई वार्षिक विवरण नबुझाउनेहरु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३३.१८ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३७.५३ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सो संख्या बढेर ४२.९२ प्रतिशत पुगेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्